तरह-तरह के हथकंडे अपना कर जनता को लूट रही योगी सरकारः रामगोबिंद चौधरी

लखनऊ: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चैधरी ने आज योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार को कई मामलों में एक साथ घेरा। उन्होंने बढ़ती महंगाई के साथ ही यह भी माॅग की कि वर्ष 2001 के बाद लंबित पड़े मामलों का निपटाराकर सभी कर्मियों को विनियमित किया जाय।

2020-21 के बजट की 50 प्रतिशत धनराशि भी नहीं खर्च कर पाई सरकार

बजट पर शुरू हुई चर्चा के दौरान पार्टी का पक्ष रखते हुए रामगोबिन्द चौधरी ने कहा कि सरकार पिछले वर्ष 2020-21 के बजट में जो धनराशि ली थी, उसमें से 50 प्रतिशत धनराशि भी नहीं खर्च कर सकी। उन्होंने बढ़ रही बेतहाशा महंगाई पर हमला बोलते हुए कहा कि जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 तक आम जनमानस की जरूरतों की सभी चीजें जैसे पेट्रोल-डीजल, बिजली, रसोई गैस तथा खाद्य सामग्रियों, दलें, सरसों का तेल, रिफाइंड, आटा, चीनी के एक वर्ष में लगभग डेढ़ से दो गुना कीमतों में की गयी बढ़ोत्तरी से गरीब और मध्यम वर्ग की कमर ही तोड़ दी है। सरकार सबका विकास कर्ज देकर और उसके बदले व्याज सहित भारी कर वसूल रही है। तरह-तरह के हथकंडे अपना कर शुल्क बढ़ाकर जनता को लूटने में लगी है।

चैधरी ने कर को लेकर राम चरित्र मानस की एक चैपाई के माध्यम से सरकार को नसीहत दी कि ‘‘बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय। तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होय। ’अर्थात राजा को सूर्य की भांति कार्य करना चाहिए। जनता से इस तरह कर ले कि उसे पता न चले और जब उससे कार्य करें तो सब प्रसन्न हों।

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उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर सरकार का एकसूत्री कार्यक्रम है कि पूर्व सरकार में श्री अखिलेश यादव ने जो कार्य किये हैं उनका नाम बदलो, फीता काटो और जो निर्माण कार्य कराये हैं उनको बेच दो। सरकार के बढ़े हुये आन्तरिक ऋण पर कहा कि वर्ष 2020-21 में 73,990.70 करोड़ का अनुमान था जो बढ़कर 89,702 करोड हो गया और अब बढ़कर 2021-22 में बढ़कर 83,409.40 करोड़ का अनुमान है।

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प्रदेश में बेरोजगारी की दर 16 प्रतिशत से अधिक

चैधरी ने कहा कि सरकार को दूध उत्पाद संघों का समय से भुगतान करना चाहिए। बेरोजगारी पर बोलते हुये कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर 16 प्रतिशत से अधिक है, सरकार रोजगार के फर्जी आंकड़े पेश किये पड़ी है। सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागांे में हजारों कर्मचारी दैनिक वेतन पर या संविदा पर बड़ी निष्ठा से थोड़े पैसों पर कार्य करने वाले कर्मचारियेां को वर्ष 2001 में अखिलेश यादव की सरकार ने विनियमित कर दिया था । सरकार से माॅग की कि वर्ष 2001 के बाद के ऐसे सभी कर्मियों को विनियमित किया जाय।

रिपोर्ट: श्रीधर अग्निहोत्री

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