योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग, सपा नेता ने राज्यपाल को लिखा पत्र

उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में महिलाओं व बच्चीयों के अपहरण व बलात्कार जैसे अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं । राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं । हर 15 मिनट में रेप की एक घटना हो रही है ।

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Published on: 6 Oct 2020 10:30 AM GMT
योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग, सपा नेता ने राज्यपाल को लिखा पत्र
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योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग, सपा नेता ने राज्यपाल को लिखा पत्र (social media)

बलिया: उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने आज राज्यपाल को पत्र लिखकर लोकतंत्र व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए योगी सरकार को बर्खास्त करने की संस्तुति केंद्र सरकार को भेजने व हाथरस कांड की जांच वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में कराने की मांग की है । प्रतिपक्ष के नेता चौधरी ने आज तीन पन्ने का एक पत्र राज्यपाल को प्रेषित किया है ।

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अपने पत्र में आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से अपराध निरन्तर बढ़

उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में महिलाओं व बच्चीयों के अपहरण व बलात्कार जैसे अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं । राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं । हर 15 मिनट में रेप की एक घटना हो रही है ।

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उन्होंने एन सी आर बी के 2वर्ष 2019 के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि देश भर में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत अपराध में 10.09 फीसदी अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं । एस एल एल अपराध 14.3 फीसदी हुए हैं । भारतीय दंड संहिता व एस एल एल को मिलाकर उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में 585157 व वर्ष 2019 में 628578 अपराध हो गए । यह पूरे देश के अपराधों का 12.2 फीसदी है । इस तरह उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है ।

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महिलाओं के मामले में भारतीय दंड संहिता व एस एल एल को मिलाकर इतने अपराध हुए

महिलाओं के मामले में भारतीय दंड संहिता व एस एल एल को मिलाकर वर्ष 2017 में 56011 , वर्ष 2018 में 59445 व वर्ष 2019 में 59853 अपराध हुए हैं । यह कुल 14.7 फीसदी है । उत्तर प्रदेश इस मामले में भी देश में पहले स्थान पर है । न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने जानकारी दी है कि न्यायालयों में वर्ष 2018 तक भारतीय दंड संहिता से सम्बंधित 930337 ट्रायल के लिए विचाराधीन रहे , जो वर्ष 2019 में बढ़कर 1174635 हो गए ।

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भाजपा सरकार अपनी असफलताओं को बर्बरतापूर्ण छिपा रही है

इसी तरह एस एल एल के विचाराधीन मामले वर्ष 2018 में 1259037 रहे , जो वर्ष 2019 में बढ़कर 1504393 हो गया। उन्होंने हाथरस कांड की चर्चा करते हुए कहा है कि इस मामले में पुलिस व प्रशासन का रवैया अत्यंत शर्मनाक रहा है। उन्होंने इस मामले की जांच वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में कराने की मांग की है । उन्होंने कहा कि हाथरस के साथ ही सूबे के विभिन्न हिस्सों में हुई छेड़छाड़ व बलात्कार की घटनाओं से प्रदेश की बदनामी हुई है । उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार अपनी असफलताओं को बर्बरतापूर्ण छिपा रही है ।

अनूप कुमार हेमकर

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