यमुना प्राधिकरण: सतीश महाना बोले- जल्द ही 600 प्लाटों की स्कीम होगी लांच

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध सुनिश्चित किया जाय और इसकी नियमित रूप से मानीटरिंग भी की जाय।

Cabinet minister Satish Mahana

(File-Photo)

लखनऊ: यमुना प्राधिकरण के तहत 875 प्लाट आवंटित किये जा चुके हैं और शीघ्र 125 हेक्टेअर भूमि पर 600 प्लाटों की स्कीम लांच की जायेगी। उद्यमियों को भूखण्ड आवंटन से संबंधित जितने भी प्रकरण लंबित है, उनकी सूची बनाकर तत्काल निस्तारण किये जाएंगे। इसके बाद यदि कोई मामला प्रकाश में आयेगा तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने दिए ये आदेश

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध सुनिश्चित किया जाय और इसकी नियमित रूप से मानीटरिंग भी की जाय। महाना ने आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि यमुना प्राधिकरण के तहत 875 प्लाट आवंटित किये जा चुके हैं। शीघ्र 125 हेक्टेअर भूमि पर 600 प्लाटों की स्कीम लांच की जायेगी।

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इलेक्ट्रानिक सिटी और एविएशन हब को दी जाय प्रमुखता

उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक सिटी और एविएशन हब के विकास को प्रमुख दी जाय। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित टाॅय सिटी में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना को बढ़ावा दिया जाय। औद्योगिक विकास मंत्री ने तीनों प्राधिकरणों से संबंधित फ्लैट वायर की समस्याओं, सिंगल विण्डो क्लियरेंस सिस्टम, मेट्रो प्रोजेक्ट, निवेश योजनाओं, लैण्ड बैंक, औद्योगिक सेक्टरों, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, आय एवं व्यय की स्थिति, जी.आई.एस. प्रणाली, भूमि अधिग्रहण तथा किसानों की समस्याओं के समाधान की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की।

निर्देश दिये कि अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु होम वायर्स के समाधान की नीति बनाई जाय। प्राधिकरण की सभी सुविधाएं ऑनलाईन उपलब्ध करायी जाय और इसे निवेश मित्र के पोर्टल पर अपलोड किया जाय। उन्होंने कहा कि ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र स्वीकार न किये जाय। प्राधिकरण के संबंधित विभागों से सभी रिक्त भूखण्डों की सूची प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायें।

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उन्होंने कहा कि यदि किसी लिपिक एवं विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा रिक्त भूखण्डों की सूची उपलब्ध न करायी जाय, तो उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को अविलम्ब भेजें। उन्होंने यमुना प्राधिकरण द्वारा राया एवं टप्पल में लैण्ड पूलिंग नीति से बनाये जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों की सराहना भी की।

श्रीधर अग्निहोत्री

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