Shamli News : अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन पर रोक! लोग लगा रहे विभागों का चक्कर

Shamli News : शामली। जिला मुख्यालय पर अवैध कॉलोनियों की लंबी फेहरिस्त है। कहीं पर 5 से 10 एकड़ में तो कहीं 80 से 100 एकड़ में कॉलोनी विकसित की गई, लेकिन शामली मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण जिला पंचायत और बिजली विभाग की माने तो इसमें से 80 कॉलोनियां अवैध हैं!
दरअसल आपको बता दें मामला जनपद शामली का है, जहां पर शामली के चारों ओर भू-माफियाओं ने कॉलोनियां काट रखी हैं जिसमें बिजली विभाग द्वारा उनको अवैध कॉलोनियां माना गया है। जिसमें बिजली देने से भी बिजली विभाग ने मना कर दिया है। शामली जनपद में लगभग 80 कॉलोनियां ऐसी हैं जो शामली में अवैध हैं, जिन पर शामली मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की नाक के नीचे भू-माफिया लगातार प्लाटिंग कर रहे हैं लेकिन शामली प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है। कहीं किसी कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत नहीं है तो कहीं कॉलोनाइजर गायब हो गए हैं। बिजली लाइन के लिए विभाग में एस्टीमेट तक नहीं भेजा है। ऐसे में इन कालोनियों में रह रहे लोगों को बिजली कनेक्शन तक नहीं दिए जा रहे हैं जबकि कॉलोनी में रह रहे लोगों को डीएम से लेकर अभियंताओं के दरबार तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बिजली विभाग ने 35 से 40 कालोनियों में बिजली कनेक्शन देने से साफ इंकार करते हुए बाकायदा अवैध कॉलोनियों की सूची जारी कर दी है!
1- अर्पण कॉलोनी मुजफ्फरनगर रोड
2 - राधा गोविंद एनक्लेव कॉलोनी
3- शामली कोल्ड स्टोर कुडाना रोड
4- ग्रीन सिटी सहारनपुर तिराहा
5- धर्मवीर वर्मा सहारनपुर तिराहा
6 -योगी पुरम गोहरनी रोड
जिला मुख्यालय पर पिछले चार-पांच सालों में कई कॉलोनियां विकसित की गई हैं जिसमें से अधिकांश कॉलोनी के नक्शे से संबंधित विभाग से स्वीकृत नहीं है यदि किसी कॉलोनी की है तो आधे हिस्से की है। अन्य भूभाग की नहीं है।
वहीं बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता ब्रह्मपाल सिंह का कहना है कि शामली जिला मुख्यालय के चारों तरफ कई अवैध कॉलोनियां विकसित की गई है। कलोनी काटकर कॉलोनाइजर गायब हो गए हैं जबकि कनेक्शन के लिए कॉलोनियों में रह रहे लोग परेशान हैं। जब तक कॉलोनाइजरों द्वारा विद्युत लाइन बिछाने के लिए एस्टीमेट जमा किया जाता है तब तक कनेक्शन देना संभव नहीं है। एक अनुमान के तौर पर 5 से 10 एकड़ में विकसित कॉलोनी में विद्युत लाइन के लिए लगभग 30 लाख से 50 लाख रुपए की लागत आएगी।
वहीं शामली एडीएम संतोष कुमार का कहना है कि इसने जो नियम है। एमडीए का और जिला पंचायत का जो भी कॉलोनी जिसके क्षेत्र में है। उससे अप्रूवल होना चाहिए और उस संबंधित और छोटी मोटी चीजें हैं उसको जमा करके और अपनी कमियों को पूरा करना चाहिए। बिजली विभाग का कहना है कि अवैध कॉलोनियों पर वह कोई सुविधा नहीं देंगे। अगर शामली में इस तरह की अवैध कॉलोनियां बस रही हैं तो एसडीएम को एएमओ को पहले भी जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया जा चुका है और उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करें और मैं भी अभी अपील करता हूं वह बिना अप्रूवल साइट के कोई भी प्लॉट ना खरीदें, उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें और अगर अवैध कॉलोनी पाई जाती हैं तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई भी व्यक्ति हो अगर कॉलोनी अवैध है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी सामने आता है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। मैंने भी दो कॉलोनी की जांच की थी जो अवैध हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।