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कर्मचारियों का हल्ला बोल: पेंशन बहाली पर उठाई ये मांग, किया जोरदार प्रदर्शन

पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले सचिवालय कर्मचारियों और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने मंगलवार को हजरतगंज में कर्मचारी नेता बीएन सिंह की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया।

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NewstrackBy Newstrack

Published on 25 Aug 2020 1:23 PM GMT

कर्मचारियों का हल्ला बोल: पेंशन बहाली पर उठाई ये मांग, किया जोरदार प्रदर्शन
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लखनऊ: पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले सचिवालय कर्मचारियों और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने मंगलवार को हजरतगंज में कर्मचारी नेता बीएन सिंह की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया।

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कर्मचारी नेता बीएन सिंह के प्रतिमा के समक्ष एकत्र होकर प्रदर्शन किया

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष विजय निगम के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जिलाधिकारी निवास के सामने स्थित पार्क में लगी कर्मचारी नेता बीएन सिंह के प्रतिमा के समक्ष एकत्र होकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कोरोना महामारी का हवाला देते हुए प्रदर्शन करने से रोका। कर्मचारी नेता विजय निगम ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि कोरोना की वजह से कम संख्या में ही प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एस्मा लगाया गया है ऐसे में प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है तो भी कर्मचारी प्रदर्शन पर अड़े रहे।

कर्मचारियों का हल्ला बोल: पेंशन बहाली पर उठाई ये मांग, किया जोरदार प्रदर्शन

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने बताया

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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस के दबाव के बावजूद कर्मचारियों ने स्वर्गीय नेता वीएन सिंह की प्रतिमा के समक्ष इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और धरना दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी है। नई पेंशन स्कीम जो लागू की गई है उसके तहत कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं मिल रहा पा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को तत्काल बहाल किया जाए। जिससे सरकारी सेवा से मुक्त होने के बाद कर्मचारी अपनी आवश्यक आवश्यकताओं के लिए भटकने को मजबूर ना रहें। अगर सरकारों ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

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