मिलेंगे 10,000 रुपये: आयुष्मान योजना, आरोग्य मित्रों का मानदेय हुआ दोगुना

लखनऊ। प्रदेश सरकार के चिकित्सालयों में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्य कर रहे आरोग्य मित्रों का मानदेय सरकार ने दोगुना कर दिया है। अब आरोग्य मित्रों को हर महीने दस हजार रुपये प्रतिमाह मिला करेंगे। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले सहायकों का मानदेय बराबर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों को भी अब तक दस हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

16 अक्टूबर 2020 को मानदेय बढ़ोतरी का आदेश जारी

प्रदेश सरकार ने अब आरोग्य मित्रों को भी दस हजार रुपये ही देने का फैसला किया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने 16 अक्टूबर 2020 को मानदेय बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

इस पत्र में उन्होंने बताया है कि प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत आरोग्य मित्रों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। आरोग्य मित्रों के मानदेय का भुगतान संबंधित चिकित्सालय द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त धनराशि से किया जाएगा। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया जाएगा। आरोग्य मित्रों को वर्तमान में यह मानदेय रु05000/- प्राप्त होता था ,जिसे बढ़ाकर रु010000/- प्रतिमाह कर दिया गया है।

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क्यों हुई बढ़ोत्तरी

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक रोगियों के उपचार में सहायक की भूमिका निभाने वाले आरोग्य मित्रों को पांच हजार रुपये का मानदेय हर महीने दिया जाता रहा है। इसके अलावा उन्हें हर रोगी के उपचार पर 50 रुपये का प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाता है। आरोग्य मित्रों का कार्य किसी भी आयुष्मान योजना के लाभार्थी की पहचान कर उसका कार्ड तैयार कराना और अस्पताल में कागजी कार्यवाही पूरी कराकर उपचार दिलाना भर है।

सफल बनाने पर सरकार का पूरा जोर

आयुष्मान योजना चूंकि केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ऐसे में इसे सफल बनाने पर सरकार का पूरा जोर है। अब तक आरोग्य मित्रों को जो भुगतान किया जा रहा है वह न्यूनतम मजदूरी के मानक से भी कम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने समय-समय पर आयुष्मान मित्रों का मानदेय बढ़ाने की सिफारिश सरकार से की है।

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इसी के आधार पर सरकार ने मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि आरोग्य मित्रों की सहायता से कमजोर वर्ग के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का लक्ष्य हासिल करना आसान हो सका है।

रिपोर्ट- अखिलेश तिवारी

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