सीएम योगी के सख्त आदेश, अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करे अधिकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी सोशल गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। इस पर न हो सकें। उन्होंने कहा कि आगामी 08 जून से अनलाॅक के दूसरे चरण की शुरूआत हो रही है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों से संवाद बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड एवं नाॅन कोविड अस्पतालों का नियमित निरीक्षण किया जाए। क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन में पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

नोडल अधिकारी किया गए नियुक्त

अपने सरकारी आवास पर रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में जिलाधिकारियों के सहयोग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनसे समन्वय बनाते हुए कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी मण्डलायुक्त अपने-अपने मण्डलों में विकास व राजस्व सम्बन्धी गतिवधियों को आगे बढ़ाने के लिए समीक्षा करें।

योगी ने कहा कि कोविड तथा नाॅन कोविड अस्पतालों के सुचारु संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक व संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। ये सभी अधिकारी कोविड तथा नाॅन कोविड अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करें और व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करें। उन्होंने निर्माण कार्यों को गति देने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।

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अस्पतालों में रखें साफ़ सफाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर तथा फिरोजाबाद जिलों के मेडिकल काॅलेजों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल काॅलेजों सहित प्रदेश के सभी कोविड व नाॅन कोविड अस्पतालों में डाॅक्टर, नर्स इत्यादि लगातार राउण्ड लेते रहें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों मे साफ-सफाई की दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में 48 घण्टे के लिए आॅक्सीजन का बैकअप अवश्य मौजूद हो।

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उत्तर प्रदेश का नव निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों के शुरू होने के बाद एक्सप्रेस-वे, मेडिकल काॅलेज, विश्वविद्यालय, सड़क, नहर इत्यादि के निर्माण कार्यों में श्रमिकों व कामगारों का रोजगार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उद्योग, कृषि, उद्यान, निर्माण आदि के क्षेत्र में रोजगार की सभी सम्भावनाओं को तलाशा जाए। केन्द्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं में श्रमिकों व कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, इससे उत्तर प्रदेश का नव निर्माण हो सकेगा। आगामी 15 जून, 2020 से श्रमिकों व कामगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में व्यापक कार्य योजना बना ली जाए। सभी श्रमिकों व कामगारों को भरण-पोषण भत्ता व राशन किट अवश्य दी जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन का कार्य लागातार किया जाए। इससे संक्रमण रोकने में सहायता मिलेगी। ग्राम्य विकास व नगर विकास विभाग स्ट्रीट वेंडरों को लोन दिलाने के लिए समन्वित कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों व कामगारों को किराए के आवास उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार की योजना के तहत लाभान्वित करने के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार कर ली जाए। इससे श्रमिकों व कामागरों को सुविधानुसार आवास उपलब्ध हो सकेंगे।

रिपोर्टर- मनीष श्रीवास्तव , लखनऊ

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