राज्य सरकार अल्पमत में है- रामगोबिन्द चौधरी

लखनऊ: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोबिन्द चौधरी ने आज यहां कहा कि योगी सरकार अल्पमत मे है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कामों का ढिढोरा पीटने के लिए सदन आहूत किया है।

विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए किए गए कार्यो का हवाला दिया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने पर उतारू हो गए। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्ये वेल में आकर हंगामा करने लगे।

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अनुसूचित जाति जनजाति के सबसे ज्यादा विरोधी भाजपा वाले- रामगोबिन्द चौधरी

इसी बीच नेता विरोधी दल रामगोबिन्द चौधरी ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के सबसे ज्यादा विरोधी भाजपा वाले ही हैं। इनका हाल मुंह में राम बगल में छूरी वाला है। उन्होंने कहा कि हर देश में होने वाली जनगणना में हर जाति की जनगणना होनी चाहिए जिसकी जितनी जनसंख्या हो उतना ही उसके हिस्से में आरक्षण होना चाहिएं। इसके लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर केन्द्र में भेजा जाना चाहिए।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17 में दी ही नहीं गई। जब मार्च 2017 में हमारी सरकार आयी, तब हमने पूरी की पूरी छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है। हमने जो कहा वह करके दिखाया है। हमनें कभी योजना के नाम पर, जाति, क्षेत्र, मजहब, भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं किया। बिना भेदभाव संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को प्राप्त हों, यह सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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संविधान संशोधन विधेयक को समर्थन देने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हैं

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की संसद के द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को समर्थन देने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हैं। संसद ने सर्वसम्मति से इसे पारित किया हैै। उत्तर प्रदेश विधान सभा भी सर्वसम्मति से इसको पारित करते हुए गरीबों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों और वनवासियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ अपने आप को सम्बद्ध कर सकें, इस दृष्टि से मैं पूरे सदन से अपील करूंगा कि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

इसी बीच संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्ताव रखा और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।