तीन तलाक पीड़िताओं का सम्मानः दुकानों, मकानों में वरीयता, आर्थिक मदद का भी प्रस्ताव

लखनऊ: यूपी सरकार ने तीन तलाक से प्रभावित अल्पसंख्यक महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए काम शुरू कर दिया है। इसके लिए जहां मुख्यमंत्री योगी द्वारा तीन तलाक प्रभावित महिलाओं को हर माह 500 रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। तो वहीं अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की वक्फ संपत्तियों से जोड़ने का फैसला किया है। इस कार्य की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक को सौंपते हुए आगामी 20 अक्टूबर तक इसकी कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

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प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बीएल मीणा ने तीन तलाक से प्रभावित व परित्यक्ता महिलाओं को वक्फ संपत्ति से जोड़ने की कार्ययोजना शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के माध्यम से तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत वक्फ संपत्ति की दुकानों को किराए पर देने में इन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके साथ ही साथ वक्फ की आवासीय योजनाओं में उन्हें घर भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं।

यूपी सरकार तीन तलाक पीड़िताओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी

इसके पहले यूपी सरकार तीन तलाक पीड़िताओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। राज्य में तीन तलाक को अपराध घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित महिलाओं की मदद का ऐलान करते हुए कहा था कि जिन महिलाओं के पतियों ने उन्हे छोड़ दिया है, उन्हे हर साल 06 हजार रुपये अनुदान दिया जायेगा।

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जब तक इंसाफ नहीं हो जाता तब तक सरकार यह धनराशि देगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के आंकडे़ जुटाये गए। इन आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 07 हजार तीन तलाक पीड़ित महिलाये है। अब इन महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। जिसे जल्द ही कैबिनेट से पास करवा कर अमली जामा पहनाया जायेगा।

मनीष श्रीवास्तव

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