यूपी के अफसरों पर एक्शन, सरकारी फोन न उठाने पर भड़के सीएम योगी, मांगा जवाब

लखनऊ: पिछले कई महीनों से फोन न उठाने को लेकर आ रही शिकायतों को इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय ने गंभीरता से लेते हुए ऐसे अफसरों से जवाब मांगा है। सीएम आफिस ने कहा कि इसके बारे में अधिकारी तीन दिन के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करें। इसमें कई मंडलायुक्त, डीएम व एसपी-एसएसपी शामिल हैं। शासन ने 25 डीएम व 4 कमिश्नर से फोन न उठाने पर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या व बरेली के मंडलायुक्त से जवाब-तलब किया गया है।

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मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने रैंडम आधार पर कुछ जिलों के डीएम, कमिश्नर व एसपी व एसएसपी के सीयूीजी नंबर पर काल किया। कुछ ने उठाया कुछ ने नहीं उठाया। कुछ ने बाद में काल बैक किया तो कुछ के पीआरओ ने उठाया।

इन जिलों का रहा ये हाल

गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बदायूं, अलीगढ़, कन्नौज, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, हापुड़, अमरोहा, पीलीभीत, बलरामपुर, गोंडा, जालौन, कुशीनगर, औरया, कानपुर देहात, कानपुर झांसी, मऊ, आजमगढ़ के डीएम से कहा गया है कि आपने सीयूजी फोन क्यों नहीं उठाया। यही सवाल वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या व बरेली के डीएम से भी पूछा गया है। इन जिलों में मैनपुरी, मथुरा,हाथरस एटा, बलिया कौशाम्बी फतेहपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, देवरिया, महाराजगंज, बांदा, चित्रकूट हमीरपुर, महोबा शामिल हैं। आगरा मंडल के किसी जिले के एसपी एसएसपी ने फोन नहीं उठाया। अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर नगर, रायबरेली, कन्नौज, औरया, कुशीनगर, जालौन का भी यही हाल रहा। जबकि सीएम सिटी गोरखपुर में पीआरओ ने फोन उठाया।

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पर्यवेक्षणीय शिथिलता के आरोप में 21 जिलों के डीएम से स्पष्टीकरण मांगा था

पिछले साल 7 अगस्त को सीएम कार्यालय से जिलों के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर स्थापित नंबरों पर फोन किए गए लेकिन वह क्रियाशील नहीं पाए गए थे। इस पर पर्यवेक्षणीय शिथिलता के आरोप में 21 जिलों के डीएम से स्पष्टीकरण मांगा था।

रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री

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