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कोरोना है माफ करें बिजली बिलः कांग्रेस को आया तरस, कर दी ये मांग

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी उप्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की बिजली दरों को कम किए जाने की सिफारिशों का समर्थन करते हुए योगी सरकार से मांग की है

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Published on: 12 Aug 2020 10:48 PM IST
कोरोना है माफ करें बिजली बिलः कांग्रेस को आया तरस, कर दी ये मांग
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अजय कुमार लल्लू

मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी उप्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की बिजली दरों को कम किए जाने की सिफारिशों का समर्थन करते हुए योगी सरकार से मांग की है सरकार को आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कोरोना काल का बिजली बिल माफ करना चाहिए। लल्लू ने कहा कि यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलरिटी अथॉरिटी को उपभोक्ता परिषद की बढ़ी बिजली दरो को कम किये जाने की सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए।

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जनता पर बोझ बढ़ाने वाला कदम

प्रदेश कांगे्रस ने बुधवार को सरकार द्वारा प्रस्तावित नयी विद्युत दरों के प्रस्ताव को आम जनता के साथ धोखा करार देते हुए इस कदम को प्रदेश की जनता पर बोझ बढ़ाने वाला कदम करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि योगी सरकार राज्य के लोगों को इस आपदाकाल में भी कोई राहत प्रदान करने नहीं जा रही है। योगी सरकार बिजली की दर बढ़ाकर आम जनता पर और मुसीबतें बढ़ाने का काम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि योगी राज में प्रदेश की जनता ध्वस्त हो चली कानून व्यवस्था और कोरोना महामारी से पीड़ित थी। ऐसे में बिजली दरों को बढ़ाये जाने से उसकी आर्थिक कमर टूट जाएगी।

योगी सरकार को राक्षसी नींद से जागना चाहिए

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार कार्पोरेट घरानों और बिजली कंपनी की हाथो की कठपुतली बन चुकी है। उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ध्वस्त कानून व्यवस्था, गुंडों, कोरोना और बाढ़ से पीड़ित चल रही है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। योगी सरकार को राक्षसी नींद से जागना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, जो ध्वस्त हो गयी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण भीतर से हिल गयी है।

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बता दे कि बुधवार सुबह कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उप्र. राज्य विद्युत उपभेाक्ता परिषद प्रदेश द्वारा नियामक आयोग को बिजली दरों में कमी के लिए सौंपे गए जनहित प्रस्ताव का समर्थन करते हुए टवी्ट करके कहा कि जनता कहती है- यूपी में बिजली की दरें कम्पनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गईं हैं। उप्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज व कामर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने व किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

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