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PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत यूपी को मिला अतिरिक्त 1.44 लाख घरों का कोटा
PM Awas Yojana: इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी मंजूरी।
PM Awas Yojana: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अधिक घर मुहैया कराने के उद्देश्य से सीएम योगी द्वारा की गई अपील रंग लाई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सीएम योगी की अपील पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अतिरिक्त 1,44,220 घरों के कोटा को मजूरी दे दी है। इस प्रकार प्रदेश में तैयार आवासों की संख्या का आंकड़ा 21,68,574 पहुंच जाएगा। दरसल सीएम योगी ने 18 मई 2023 को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को अतिरिक्त आवास लक्ष्य आवंटित करने की अपील की थी। सीएम योगी की इस पहल पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यह जानकारी मंत्रालय ने प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग को पत्र लिखकर दी है।
यूजर मैनुएल का किया जाए अनुपालन
केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई 2023 में पत्र लिखकर अतिरिक्त लक्ष्य की मांग की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आपके राज्य को 1,44,220 घरों का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया है। योजना में राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 60 फीसदी आरक्षित करने की आवश्यकता है। ये आवास डेटाबेस में उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। पत्र में यह भी अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा जारी आवास पर उपयोगकर्ता मैनुअल के अनुसार अपने राज्य में जिला या ब्लॉक या जीपी वार और श्रेणी वार लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
20 अगस्त तक पात्र परिवारों को स्वीकृत करें घर
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य उपयोगकर्ता नियमावली के अनुसार आवाससॉफ्ट पर लक्ष्य तय करने के लिए अपने राज्य के सभी जिलों/ब्लॉकों/जीपी को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। घरों का निर्माण समय पर पूरा करने के लिए घरों की मंजूरी में तेजी लाएं। इसके अलावा, राज्य से एक महीने के अंदर यानी 13 अगस्त 2023 तक पात्र परिवारों को घर स्वीकृत करने की भी अपील की है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के अंदर शेष घरों को पूरा करने के लिए योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।