UP: सचिव स्तर के सभी अधिकारियों को दफ्तर आने का आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के कार्यालय में बैठने के सरकार के फैसले के साथ ही अब सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव स्तर के अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में बैठेंगे। शासन व सरकार के कार्यों को संपादित कराने के लिए अधिकतम एक तिहाई अधिकारियों व कर्मचारियों को जरूरत के मुताबिक कार्यालय बुलाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

यह आदेश अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग महेश कुमार गुप्ता ने जारी किया है। एक तिहाई अधिकारियों व कर्मचारियों को बुलाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा रोस्टर तैयार करने के निर्देश हैं। दिव्यांगजनों और गंभीर रूप से बीमार कर्मियों कार्यालय नहीं बुलाने को कहा गया है। तीन मई तक लाॅकडाऊन की अवधि में सचिवालय में आमजन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

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विभागीय सचिवों की अनुमति से किसी भी गैर सचिवालयकर्मी का प्रवेश पत्र बनाने की सुविधा रहेगी। इसके लिए सचिवालय के कुछ प्रवेशपत्र काउंटर खोले जाएंगे।

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लाॅकडाऊन की अवधि में किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को विशेष स्थितियों को छोड़कर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन कर्मचारियों की स्थिति घर से काम करने की है वह घर से काम करेंगे। सचिवालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने मोबाइल फोन तथा इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में बने रहेंगे।