भ्रष्टाचार व अपराध पर यूपी सरकार की नीति जीरो टालरेंस की: CM योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार व अपराध के सम्बन्ध में राज्य सरकार की जीरो टाॅलरेंस की नीति है। इन पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से लिया जाएगा। अपने सरकारी आवास पर रविवार को स्वच्छ भारत मिशन, निराश्रित गोवंश, माघ पूर्णिमा तथा संत रविदास जयन्ती के आयोजन, आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन आदि के सम्बन्ध में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाइकर्स गैंग पर सख्ती से नियंत्रण किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि पेट्रोलिंग कार्य में किसी भी प्रकार शिथिलता न बरती जाए।

सीएम ने कहा कि बीट प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाए। हर जिले व हर थाने में हर माह टाॅप-10 की सूची बनाते हुए उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। सभी सार्वजनिक स्थलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थानों आदि पर प्रभावी ढंग से सीसीटीवी कैमरे कार्यशील रहें और इनके डाटा रिकाॅर्डिंग को भी हर हाल में सुरक्षित रखने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहों आदि के सम्बन्ध में सजगता व सतर्कता बरती जाए। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई हो। बाल एवं महिला सम्बन्धी अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही की जाए। पाॅक्सो से सम्बन्धित प्रकरणों पर तेजी से कार्य हुआ है। इसमें और भी तेजी लायी जाए। उन्होंने आजमगढ़, प्रयागराज, मथुरा, अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षकों से उनके जनपद के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की।

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मुख्यमंत्री ने शौचालय निर्माण के कार्य की तारीफ करते हुए कहा कि अब यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार शौचालय विहीन न रहे। हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण जिला व ग्राम पंचायतों की धनराशि से किया जाए तथा इसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की ओवर रिपोर्टिंग न हो। शौचालय निर्माण में ढ़िलाई या शिकायत पाए जाने पर जिलाधिकारी, सीडीओ, डीपीआरओ जवाबदेह होंगे।

उन्होंने निर्देश दिए कि अगले दो महीनों में कोई भी शौचालय की सुविधा से वंचित न रहे। लाभार्थियों को दूसरी किश्त की धनराशि प्रदान की जाए। उन्होंने शौचालय निर्माण की प्रगति के सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य मुख्यालय स्तर पर गठित एक टीम अलग-अलग जनपदों मंे जाकर स्थलीय सत्यापन भी सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निकायों की संख्या बढ़ाए जाने तथा नगर सीमा का विस्तार होने से जो गांव इनमें शामिल हुए हैं, उनमें अधिसूचना जारी होने से पहले ही इन सुविधाओं पूरा किया जाए।

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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राम पंचायतों द्वारा खेल का मैदान, शौचालय, प्राइमरी स्कूल, ओपेन जिम आदि की भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय के लिए पंचायत भवनों का निर्माण व मरम्मत के भी कार्य तेजी से कराए जाएं। तालाबों को स्वच्छ रखा जाए। जल संरक्षण व संचयन की व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने कहा कि आगामी पहली अप्रैल से जनगणना का कार्य प्रारम्भ हो रहा है। इसके तहत फीडिंग का कार्य पारदर्शी ढंग से किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निराश्रित गोवंश, गोशालाओं के निर्माण व रख-रखाव की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी निराश्रित गोवंश की ईयर-टैगिंग सुनिश्चित की जाए। उनके लिए पर्याप्त चारे व पानी आदि की व्यवस्था हो। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए 900 रुपए प्रतिमाह प्रति गोवंश दिए जाने की व्यवस्था की है। सड़कों पर गोवंश घूमते न पाए जाएं। गोशालाओं में केयर टेकर की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित हो। इसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी निरन्तर समीक्षा व निरीक्षण करें तथा गोवंश व गोशालाओं की सुरक्षा के प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं। गो-तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में अन्ना प्रथा पर रोक लगायी जाए। इन सबके लिए भी नोडल अधिकारी बनाते हुए कार्यवाही की जाए।

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मुख्यमंत्री ने माघ पूर्णिमा व संत रविदास जयन्ती के आयोजनों के सम्बन्ध में प्रयागराज, हापुड़, अयोध्या, वाराणसी, सहारनपुर के जिलाधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए इन आयोजनों को सुरक्षा व शान्ति के साथ सम्पन्न कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई के पर्याप्त प्रबन्ध रहें। उन्होंने लखनऊ के डिफेंस एक्स्पो-2020 तथा गंगा यात्रा के सफल आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि गंगा यात्रा के दौरान जिन योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू किया गया है, उनके सम्बन्ध में निरन्तर कार्यवाही की जाती रहे।

योगी ने आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इनसे सम्बन्धित पोर्टल पर सही और सभी आंकड़े फीड किए जाएं। निराकरण तभी समझा जाए, जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। उन्होंने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक तथा नगर आयुक्त स्तर पर आईजीआरएस तथा सीएम हेल्प लाइन के सन्दर्भ में खराब स्थिति वाले जिलोें के अधिकारियों को सुधार लाए जाने के निर्देश दिए।

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समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित सभी किसानों को अनिवार्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए।

इस अवसर पर केन्द्रीय पेयजल व स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने अच्छा कार्य करके पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत धनराशि की कोई कमी नहीं है। केन्द्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है।