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69000 शिक्षक भर्ती: योगी सरकार का फैसला, इन अभ्यर्थियों को मिलेगी जगह

अनुसूचित जनजाति के 1133 पदों को उस संवर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। उन्होंने बताया कि इन भर्तियों के संबंध में न्याय विभाग से परामर्श मांगा जा रहा है।

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NewstrackBy Newstrack

Published on 23 March 2021 12:53 PM GMT

69000 शिक्षक भर्ती: योगी सरकार का फैसला, इन अभ्यर्थियों को मिलेगी जगह
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69000 शिक्षक भर्ती: योगी सरकार का फैसला, इन अभ्यर्थियों को मिलेगी जगह
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला लिया है। 69000 पदों में से बचे हुए 4000 पद भरे जाएंगे। जिसमें अनुसूचित जनजाति के बचे हुए 1133 पद भी भरे जाएंगे। यह जानकारी बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी पात्र अभ्यर्थी हैं। हमारी मेरिट लिस्ट तैयार है। 69000 भर्ती के समय हमने 69 हजार अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी। उसी सूची से हम भर्ती करेंगे।

न्याय विभाग से परामर्श के बाद जल्द कार्यवाही

डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के 1133 पदों को उस संवर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण आरक्षण संबंधी नियमों का पालन करते हुए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। उन्होंने बताया कि इन भर्तियों के संबंध में न्याय विभाग से परामर्श मांगा जा रहा है। न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त होने पर भर्ती करने हेतु शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

यूपी सरकार का मिशन रोजगार

बता दें कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार मेले आयोजित करने शुरु किए थे। जिसके तहत 1 अप्रैल 2017 से 23 फरवरी 2021 तक कुल 2,791 मेले आयोजित किए। इन मेलों के जरिए 4,13,578 अभ्यर्थियों को तमाम रोजगार मुहैया कराया गया।

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मिशन रोजगार अभियान

सेवायोजना विभाग के अफसर राज्य में मेलों के जरिए मुहैया कराए गए रोजगार का यह ब्यौरा देते हुए बताते है कि अब रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और अप्रेंटिसशिप के जरिये लोगों को काम दिलाने के लिए बीते साल से मिशन रोजगार अभियान शुरू हुआ है। अब इस अभियान को और तेज किया गया है। इस अभियान के जरिये युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के लिए योजना बनी है।

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