Panchayat Chunav: झांसी में चुनाव की गूंज, मतदाताओं को रिझाने जुटे दावेदार

झाँसी: त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई आरक्षण की अंतरिम सूची ने गांवों का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। घर-आंगन के साथ गांव की गलियों से लेकर चौराहे और चौपाल तक सिर्फ ग्राम पंचायत चुनाव की ही चर्चाएं हैं। गांव में मतदाताओं की संख्या के अनुसार समीकरण साधने का प्रयास हो रहा है। गांव में होने वाली हर सुख-दुख की घटनाओं में भी दावेदार बिन बुलाए मेहमान बन रहे हैं।

आरक्षण की अंतरिम सूची ने गांव-देहात की राजनीति में पिछले पांच दिन से हलचल ला दी है। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य के पद को लेकर तमाम राजनीतिक समीकरण उलझ गए हैं। जबकि तमाम लोग इस बार चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पिछले काफी समय से ग्राम सेवक बने हुए थे।

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अब पलटी बाजी के बाद फिर से नए समीकरण तैयार करने पर मंथन शुरू हो गया है। गांव में दावेदारों के साथ मतदाता भी आरक्षण सूची आने के बाद अपने नफे नुकसान का आकलन कर रहे हैं। उधर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में अपनी दावेदारी पक्की करने के साथ माहौल पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। छोटे स्तर पर ही सही गांवों में दावतों का दौर भी शुरू हो गया है।

गांव में तैनात किए मुखबिर

जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे दावेदारों ने अपने वार्ड के गांवों में मुखबिर तैनात कर दिए हैं। मुखबिर का काम गांव में होने वाली हर घटना की सूचना समय से दावेदार तक पहुंचाना है। दावेदार भी सूचना मिलते ही गांव पहुंच रहे हैं और दुखद घटना में ग्रामीणों के साथ पूरी हमदर्दी जता रहे हैं।

गांव पहुंच रहे रिश्तेदार

जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे दावेदार हर मोर्चे को मजबूत कर रहे हैं। गांवों में अपनी रिश्तेदारी तलाशी जा रही हैं और रिश्तेदारों को माहौल बनाने के लिए गांव भेजा जा रहा है। कई ऐसे लोग भी गांव पहुंच रहे हैं, जिन्होंने दशकों पहले क्षेत्र के कालेज से शिक्षा पूरी की और अब अपने साथ पढ़ने वालों से संपर्क कर अपने रिश्तेदार दावेदार को समर्थन देने की बात कही जा रही है।

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50 से अधिक आपत्ति मिलीं

पिछले दिनों में विकास भवन में दर्ज आपत्तियों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। जबकि ब्लाक खंड कार्यालय में आ रही आपत्तियों की संख्या को अभी शामिल नहीं किया गया गया है। आठ मार्च तक आपत्तियां प्राप्त की जानी हैं। इसके बाद 10 से 12 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

रिपोर्ट: बीके कुशवाहा