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DGP सरकार के एक नंबर के चमचे, ऐसे लोगों का ही बढ़ेगा कार्यकाल- रामगोविंद चौधरी
राम गोविंद चौधरी ने कहा कि रोजगार देने के बजाय सरकार नौकरी छीनने का काम कर रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है, ऐसे में मोदी सरकार एनआरसी, एनपीआर और सीएए लाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
बाराबंकी: उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओमप्रकाश सिंह के कार्यकाल बढ़ाने के सवाल पर सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के डीजीपी सरकार के एक नंबर के चमचे हैं। वह सरकार से दो कदम आगे बढ़कर बोलते हैं। ऐसे लोगों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा। लेकिन अगर हमारी सरकार होती तो यह कुर्सी पर नहीं रुक पाते।
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रोजगार देने के बजाय सरकार नौकरी छीनने का काम कर रही है
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसे लागू करेगी, लेकिन चुनाव होते ही जनता इन्हें सत्ता से हटाएगी। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि रोजगार देने के बजाय सरकार नौकरी छीनने का काम कर रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है, ऐसे में मोदी सरकार एनआरसी, एनपीआर और सीएए लाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
वहीं पीएम मोदी द्वारा सीएए को लेकर दिए गए बयान कि सभी छात्रों को सीएए के बारे में सारी बातें समझ में आ गईं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को यह समझ नहीं आ रहा। इस पर चौधरी में कहा कि देश के सारे शिक्षण संस्थान इस कानून के विरोध में हैं। जेएनयू और जामिया समेत देशभर के शिक्षण संस्थानों में इस कानून के खिलाफ आंदोलन हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल तो इसके विरोध में बाद में आये, लेकिन उससे पहले छात्र ही सड़क पर उतरे।
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प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है
मऊ में सपा नेता की हत्या पर चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर ही यहां सरकार बनाई थी, लेकिन अब यहां हालात बद्तर हो चुके हैं।
वहीं प्रदेश में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने पर चौधरी ने कहा कि सरकार वह सब कुछ करना चाहती है जो अंग्रेजों की हुकूमत में था। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस की जनता के प्रति अकर्मण्यता और बढ़ जाएगी। उसके बाद पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं रह जाएगी।
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