उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सफलता, इस योजना में पहुंचा पहले स्थान पर

लखनऊ: विकास के हर क्षेत्र में ऊंचाइया छू रहे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सफलता मिली है। पीएम स्वनिधि योजना में आनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने, स्वीकृत ऋण की संख्या और ऋण वितरण में यूपी देश में पहले स्थान पर आया है। योजना के तहत 2,91,009 स्ट्रीट वेन्डर्स को लोन वितरण किया गया है।

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सभी 75 जनपदों का एक्शन प्लान तैयार कर लिये गये हैं

इसके अलावा जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए सभी 75 जिलों में जिला एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी का गठन एवं उन्हें शुरू किया जा चुका है। सभी 75 जनपदों का एक्शन प्लान तैयार कर लिये गये हैं, 26 जनपदों के एक्शन प्लान अनुमोदित भी किये जा चुके हैं तथा 30 नवम्बर, 2020 तक शेष जनपदों के एक्शन प्लान भी एप्रूव हो जायेंगे। बायर-सेलर मीट व प्रदर्शनी के आयोजन के सम्बन्ध में बताया गया कि वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा चुका है तथा नवम्बर 2020 में भी बी-2-बी मीट प्रस्तावित है।

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में 'प्रगति' की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में जगदीशपुर-अयोध्या सेक्शन के फोर लेन चौड़ीकरण, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पीएम स्वनिधि, एक्सपोर्ट हब के रूप में जिलों को डवलप किया जाना आदि बिन्दुओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सम्बन्ध में बताया

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सम्बन्ध में बताया गया कि 747.5 एकड़ भूमि डीएमआईसी को ट्रांसफर की जा चुकी है। एमएमएलएच एवं एमएमटीएच के लिये 478.8387 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता के विरुद्ध 364.9420 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। 26.0343 हेक्टेयर भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहीत की जायेगी। 87.8624 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को सब्मिट किया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि एमएसएमई विभाग द्वारा भारत सरकार की सभी गाइडलाइन्स का पालन किया जा रहा है। प्रदेश के निर्यातकों को मार्केटिंग में सहयोग प्रदान करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा अमेजन एवं ई-बे से एमओयू साइन किये गये हैं।

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बताया गया कि जगदीशपुर-अयोध्या सेक्शन (60 किमी) के फोर लेन चौड़ीकरण के लिए कुल 52.0127 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता के सापेक्ष 48.0924 हेक्टेयर भूमि अवार्ड की जा चुकी है, 41.78087 हेक्टेअर भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है। अयोध्या में 30.2569 हेक्टेयर के सापेक्ष 21.5563, अमेठी में 13.6457 हेक्टेयर में 12.1145 तथा सुल्तानपुर जिले में 8.11007 हे में से 8.11007 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है। अयोध्या में 37.10 करोड़ , अमेठी में 36.47 करोड़ , सुल्तानपुर में 19.50 करोड़ कुल 93.07 करोड़ मुआवजा वितरण किया गया है। मुख्य सचिव ने अवशेष भूमि का कब्जा 2 दिन में प्राप्त करने तथा सम्बन्धित किसानों को मुआवजे की धनराशि का वितरण प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिये।

रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री

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