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शॉपिंग माल्सः पहले ये काम करे सरकार तभी खोलेंगे दुकानें
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की पूर्व घोषणा के अनुसार लॉकडाउन की अवधि का किराया और कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क पूरी तरह से माफ किए जाने तथा आगे के 12 माह के लिए किराए और मेंटेनेंस शुल्क में कमी किए जाने की मांग को लेकर मॉल के व्यापारियों ने राजधानी लखनऊ के सहारागंज, फिनिक्स, फन, सिटी मॉल, वन अवध मॉल, सिंगापुर मॉल की दुकाने बंद रखी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की पूर्व घोषणा के अनुसार लॉकडाउन की अवधि का किराया और कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क पूरी तरह से माफ किए जाने तथा आगे के 12 माह के लिए किराए और मेंटेनेंस शुल्क में कमी किए जाने की मांग को लेकर मॉल के व्यापारियों ने राजधानी लखनऊ के सहारागंज, फिनिक्स, फन, सिटी मॉल, वन अवध मॉल, सिंगापुर मॉल की दुकाने बंद रखी।
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उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सोमवार को कहा कि किराए के भुगतान की समस्या से पूरे देश के व्यापारी परेशान हैं उन्होंने कहा शॉपिंग मॉल के व्यापारियों के सामने किराए के साथ-साथ कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क की दोहरी मार पड़ती है।
लॉकडाउन के कारण संक्रमण की चिंता के चलते शॉपिंग मॉल्स में जनता व ग्राहकों की आमद पहले की अपेक्षा बहुत कम रहने की उम्मीद है। ऐसे में शॉपिंग मॉल के व्यापारी घाटे में चले जाएंगे और उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। राजधानी के शॉपिंग मॉल के व्यापारी मोहम्मद अफजल, जीशान, अशोक ,आशीष ने बताया शॉपिंग मॉल में किराया दुकान के कारपेट एरिया में 50 प्रतिश्ज्ञत जोड़ कर सुपर एरिया का लिया जाता है।
व्यापारियों ने बताया अपना दुःख
व्यापारियों ने बताया दुकानें छोड़ने पर फर्नीचर, डेकोरेशन, इंटीरियर में लगा लाखो रुपया जीरो हो जाएगा और व्यापारियों की पूरी पूंजी डूब जाएगी। व्यापारियों ने कहा अगर किराया कम नहीं हुआ तो लगातार घाटा होगा। इसलिए लॉकडाउन की अवधि का किराया मॉल प्रबंधन द्वारा माफ किया जाना अति आवश्यक है, तथा व्यापार में आगे टिके रहने के लिए 12 माह का किराया और मेंटेनेंस शुल्क कम किया जाना अति आवश्यक है।
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व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों गोरखपुर, बरेली, नोएडा में भी शॉपिंग मॉल की दुकानें बंद रही। किराए के भुगतान की समस्या से पूरे देश का व्यापारी परेशान है। उन्होंने जिला प्रशासन और शासन से इस विषय पर अभिभावक के रूप में हस्तक्षेप करते हुए सहयोग की मांग की।
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