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UP Cabinet Meeting : योगी सरकार का बुनकरों को तोहफा, बिजली बिल पर बड़ी राहत...इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
UP Cabinet Meeting : योगी आदित्यनाथ सरकार ने वादे के मुताबिक बुनकरों को बिजली बिल पर बड़ा तोहफा दिया है। इससे वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल के पावरलूम और हैंडलूम कामगारों को बड़ा फायदा मिलेगा।
UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभवन में बुधवार (05 अप्रैल) को कैबिनेट बैठक हुई। मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को सहमति मिली। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी गई। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान (Rakesh Sachan) ने बताया कि, सीएम योगी ने कैबिनेट मीटिंग में हैंडलूम एवं पावरलूम विकास योजना को मंजूरी दी।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि, कैबिनेट मीटिंग में बुनकरों के 5 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन पर फ्लैट रेट योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया 86074 कनेक्शन में से 73805 कनेक्शन 5 किलोवाट का है।'
बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो निम्नलिखित हैं :
- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण तथा नए शहर प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। यह योजना 5 वर्ष के लिए लागू होगी। भूमि अधिग्रहण के 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की ओर से 20 साल के लिए दी जाएगी। टाऊनशिप 25 एकड़ में विकसित होगी।
- स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- गोरखपुर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना पर सहमति बनी।
- मुख्यमंत्री पावर लूम व हैंडलूम योजना को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- 01 अप्रैल से बुनकरों के लिए विद्युत खपत पर फ्लैट रेट के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। शहरी व ग्रामीण बुनकरों के लिए अलग-अलग फ्लैट रेट तय।
- बुनकरों से बकाया 2006 के शासनादेश के तहत ही लिया जाएगा ।
- अमृत योजना- 2 के अंतर्गत पाइप वाटर प्रोजेक्ट लगाए जाने का प्रस्ताव प्रदेश कैबिनेट ने पास किया। सरोजिनी नगर वार्ड और इब्राहिमपुर वार्ड के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- गाजियाबाद में सीवेज बनाए जाने व STP स्थापित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास।
- आगरा के कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी को खत्म किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव हुआ पास। गंगा नदी से वाटर सप्लाई का प्रस्ताव हुआ पास।
- आवास विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कैबिनेट में पास हुआ।