Yogi Cabinet Meeting: यूपी में अब नहीं होगा बिजली संकट, जानें कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

Yogi Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार 11 जुलाई को कैबिनेट की अहम बैठक लोकभवन में संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक, बैठक में कुल 17 प्रस्तावों प़र सहमति बनी। कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में बिजली संकट पर चर्चा हुई और इसकी किल्लत को दूर करने के लिए प्रस्ताव भी पास हुआ। एनटीपीसी सोनभद्र जिले के ओबरा में दो कोयला संचालित पॉवर प्लांट लगाएगा। यहां से 800 मेगावट बिजली जेनरेट होगी, जिससे गर्मियों के दिनों में होने वाली किल्लत को दूर किया जा सकेगा।

एनटीपीसी के पॉवर प्लांट का नाम ओबरा डी होगा और यह 500 एकड़ में फैला होगा। इस बिजली संयंत्र में यूपी सरकार और एनटीपीसी की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार अपने हिस्से का 30 प्रतिशत रकम खुद वहन करेगी, जबकि 70 प्रतिशत बैंक से ऋण लेकर चुकाया जाएगा। सरकार के मुताबिक, ओबरा में बनने वाला प्लांट प्रदेश का पहला सुपर अलट्रा प्लांट होगा।

अगली गर्मियों तक तैयार हो जाएगा प्लांट

एनटीपीसी द्वारा ओबरा बिजली संयंत्र का निर्माण युद्धस्तर पर किया जाएगा। ताकि अगली गर्मियों तक दोनों प्लांट बिजली उत्पादन करने की स्थिति में आ सकें। सरकार का दावा है कि प्लांट की पहली यूनिट 5 माह में और दूसरी यूनिट 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। इस पॉवर प्लांट की कुल लागत 17985 करोड़ होगा। दरअसल, इस साल गर्मियों में भयानक बिजली संकट के कारण लोगों की परेशानी तो हुई ही, साथ ही सरकार की भी भारी फजीहत हुई थी। लिहाजा अगली गर्मियों से पहले सरकार इस मोर्चे पर अभी से तैयारियों में जुट गई है।

योगी कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

• रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व होगा।
• मां विंध्यवासिनी जी के कॉरिडोर के रास्ते का चौड़ीकरण होगा।
• मिशन वात्सल्य योजना को मंजूरी दी गई।
• यूपी के निजी क्षेत्र के टी.एस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ के स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
• कुशीनगर में नई जेल के निर्माण के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। 1 हजार बंदियों को रखने की क्षमता वाले जेल का निर्माण होगा।
• हाथरस में भी 1 हजार से अधिक बंदियों की क्षमता वाली नई जेल का निर्माण होगा। इसके लिए 184 करोड़ रूपय़े की स्वीकृति दे दी गई है।
• जल निगम नगरीय के रेगुलर 267 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नगर निकायों में खाली पदों पर समायोजित किया जाएगा।
• स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित सभी प्रकार के गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रतिमाह अब 4 हजार रूपया दिया जाएगा।
• सोनभद्र के ओबरा में बन रहे दोनों संयंत्र क्रमशः 50 माह और 56 माह में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे।
• मंगलवार को लोकभवन में संपन्न हुई कैबिनेट की मीटिंग में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इससे पहले पिछली कैबिनेट बैठक 28 जून को हुई थी, जिसमें 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।