अब नहीं होगी होमगार्डों की छंटनी, योगी सरकार ने फैसला लिया वापस

लखनऊ: अब उत्तर प्रदेश सरकार 25 हजार होमगार्डों की छंटनी नहीं करेगी। सरकार ने होमगार्डों को बर्खास्त करने का फैसला वापस ले लिया है। गृह विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए होमगार्डों की सेवाओं को बहाल कर दिया है। अगला आदेश आने तक होमगार्ड अपनी सेवाएं देते रहेंगे।

बता दें कि पुलिस के बराबर होमगार्डों की वेतन किये जाने के बाद बजट का भार बढ़ जाने का हवाला देते हुए, सरकार ने 25 हजार होमगार्डों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के होमगार्डो को भी पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन देने के आदेश की वजह से योगी सरकार ने ये कदम उठाया था।]

25 हजार होमगार्डों की छंटनी करने का लिया गया था फैसला-

प्रशासन की ओर से आदेश जारी करते हुए 25,000 होमगार्डो को उनके दायित्वों से मुक्त करने की जानकारी दी गई थी। अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) बीपी जोगदंड ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि इस साल 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली बैठक में 5 हजार होमगार्ड की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

यह भी पढ़ें: दीपावली: 8 लाख दीयों से जगमग होंगे गंगा घाट, नावों को भी दिया जाएगा नया लुक

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वित्तीय तंगी के चलते ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश होमगार्डों के वेतन को प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल के बराबर करने का आदेश दिया था।

ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए होती है तैनाती-

उत्तर प्रदेश में अधिकतर होमगार्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए तैनात किए जाते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद ट्रैफिक सिस्टम को व्यवस्थित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। गृह विभाग ने एक साल पहले पुलिस विभाग में खाली पदों को भरने के लिए 25 हजार होमगार्डों की नियुक्ति की थी।

बता दें कि पहले होमगार्डों को 500 रुपये रोजाना वेतन दिया जाता था। जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ाकर 672 रुपये कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे यूपी पुलिस के बजट पर प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्डों की छंटनी करने का फैसला लिया था।

यह भी पढ़ें: बीजेपी ने कांग्रेस को दिया करारा झटका, मंसूबों पर फिरा पानी