UP में बंपर नौकरियां: हुईं साढ़े तीन लाख से ज्यादा भर्तियां, खाली पद भरने के आदेश

योगी सरकार के कार्यकाल में दो लाख 94 हजार सरकारी नौकरियां दी गयी जबकि 85 हजार नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकार का दावा है कि अबतक 379709 नौकरी दी गईं।

CM YOGI ADITYANATH

CM YOGI ADITYANATH (File Photo)

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ। प्रदेश की पिछली साढे तीन साल पुरानी भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस पर विपक्षी दलों की तरफ इसे बेराजगारी दिवस मनाए जाने के बाद राज्य सरकार ने दावा किया कि इस दौरान दो लाख 94 हजार सरकारी नौकरियां दी गयी जबकि 85 हजार नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकार का दावा है कि इस कार्यकाल में तीन लाख 79 हजार 709 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया गया।

यूपी में साढे तीन लाख से अधिक नौकरियां मिली

राज्य सरकार के प्रवक्ता की तरफ से जारी इस सूची में कहा गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मे समूह क ख औ ग में कुल 8556, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के तहत 28622, प्राविधिक षिक्षा एवं व्यवसायिक षिक्षा में 365, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 16708, बेसिक षिक्षा विभाग में 54706,पुलिस विभाग में 157263,सहकारिता विभाग में 706, लोक सेवा अयोग में 26103 चिकित्सा विभाग में 1112,माध्यमिक षिक्षा विभाग में 14000,वित विभाग में 614, उच्च शिक्षा विभाग में 4615 तथा नगर विकास में 700 पदों पर नियुक्तिा की जा चुकी है। इसके अलावा सरकारी प्रवक्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि पुलिस विभाग में 16629 तथा बेसिक शिक्षा विभाग में 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया विचाराधीन है।

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योगी सरकार ने दिए सभी खाली पद तत्काल भरने के आदेश

इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से तत्काल खाली पदों को भरने की बात कही हैं। बताया जा रहा है कि इस संबंध में 21 सितंबर को सीएम योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से इस संबंध में बैठक करने जा रहे हैं। सरकारी भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि  जिस प्रकार यूपी लोकसेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं, उसी पारदर्शी व निष्पक्ष और तेजी से अन्य भर्तियां कराई जाएं।

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ग्राम रोजगार सेवकों को समायोजित करने की प्रक्रिया जारी

इसके साथ ही ग्राम रोजगार सेवकों को भी समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही है। उत्त्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय में विलय कर दिए जाने से लगभग 700 ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सेवक बेरोजगार हो गए थे। अब नई योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों को पुनः उनके पद पर रिक्त पंचायतों में समायोजित करने का फैसला लिया है।

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