योगी सरकार अब ऐसे हटाएगी सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जे

लखनऊः प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डा. महेन्द्र सिंह ने सिंचाई विभाग की भूमि एवं परिसम्पत्तियों से अवैध कब्जा हटाने के लिए जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टास्क फोर्स गठित करते हुए 15 मार्च से अवैध कब्जा मुक्त अभियान चलाने को कहा हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि होली से पहले अवैध कब्जा की गयी जमीनों को चिन्हित करते हुए उन पर बोर्ड लगाया जाये, इसके साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कब्जादारों की सूची तैयार की जाये और मीडिया में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाये।

टास्क फोर्स का गठन

जल शक्ति मंत्री ने योजना भवन में सिंचाई विभाग की जमीनों पर किये गये अवैध कब्जे की बारे में विस्तार से समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार पूरे प्रदेश में टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा और सिंचाई विभाग की जमीनों और परिसम्पत्तियों को कब्जा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।

अवैध कब्जाधारियों को नोटिस देकर कार्यवाही की जायेगी और कब्जा किये गये भवनों आदि पर निशान लगाये जायेंगे। उन्होंने अवैध कब्जा करने वालों से अपील किया की सिचंाई विभाग की जमीनों व परिसम्पत्यिों से स्वतः कब्जा हटा ले और विधिक कार्यवाहियों से बचें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिंचाई विभाग की एक-एक इंच जमीन खाली करायी जायेगी।

ये भी देखें: एक ही रात में चोरी की चार वारदातों से इलाके में दहशत, लाखों उड़ा ले गए चोर

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि विभागीय कर्मियों द्वारा या उनके रिश्तेदारों या उनके संरक्षण में कोई अवैध कब्जा करता है तो उसकों चार्जशीट देकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अवैध कब्जा हटाने की शुरूआत छोटे क्षेत्र से की जाये, इसके पश्चात नहरों के किनारे पर अवैध कब्जों, मकानों आदि का कब्जा हटाया जाया।

अवैध कब्जे धारियों के नाम व पते की सूची बनाने के निर्देश

डा. महेन्द्र सिंह ने कहा कि कब्जा की गयी जमीनों पर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाकर उस पर जमीन का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाये। इसके साथ ही 15 मार्च रविवार के दिन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की जाये। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के समय सिंचाई विभाग के अधिकारी सबसे पहले पहुॅचे।

ये भी देखें: पेड़ के नीचे क्लास : बच्चों से क्या करवा रही है भारत लोक परिषद

इसके पूर्व लाल निशान लगाते हुए अवैध कब्जे धारियों के नाम व पते दर्ज कर उनकी सूची बनायी जाये और इसका प्रचार-प्रसार मीडिया में भी किया जाये, जिससे सामाजिक दबाव कब्जाधारियों पर पड़े और वे स्वतः जमीन खाली कर दे। उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ में चिन्हित अवैध कब्जों की जमीनों के अलावा यदि अतिरिक्त जमीन कब्जे में निकलती तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।