एक्शन में CM योगी: अब खत्म होगा भ्रष्ट्राचार, सरकार करने जा रही ये काम

लखनऊ: प्रदेश को भ्रष्ट्राचार मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही योगी सरकार अब स्कूली बच्चों के लिए बड़ा करने जा रही हैं अब पंजीरी सप्लाई में कुछ कम्पनियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए राज्य सरकार नई नीति जारी करने जा रही है।

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वर्ष 2018 में दो साल के लिए टेंडर हुआ था

सरकार ने ऐसा मसौदा तैयार किया है जिससे बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग पोषाहार आपूर्ति के टेंडर की नई व्यवस्था हो जाएगी। इनसे अब सिर्फ 57 जिलों में ही पोषाहार की आपूर्ति ली जाएगी। वर्ष 2018 में दो साल के लिए टेंडर हुआ था, जिसमें 75 जिलों में पंजीरी आपूर्ति का काम 14 कंपनियों को दिया गया।

नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक पैकेट पर बार कोड दर्ज रहेगा

विभागीय सूत्रों ने बताया कि अब तक आंगनबाडी केंद्रों के जरिए बच्चों को मिलने वाले पोषाहार के दुरुपयोग की काफी शिकायतें मिल रही थी। अक्सर सुनने को मिलता था कि बच्चों की जगह मवेशी पंजीरी खा रहे हैं। आरोप यह भी कार्यकत्रियां पोषाहार की कालाबाजारी कर रही थी। जांच के दौरान पैकेट पकड़े जाने के बावजूद तस्दीक कर पाना मुश्किल हो रहा था कि किस केंद्र की कार्यकर्ता ने कालाबाजारी की है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक पैकेट पर बार कोड दर्ज रहेगा। इसमें साफ लिखा होगा कि बिक्री के लिए नहीं, इसका क्रय विक्रय दंडनीय अपराध है।

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पिछले टेंडर में पोषाहार के पैकेट पर बार कोडिंग की शर्त थी, लेकिन इस बार क्यूआर कोडिंग की शर्त रखी गई है। क्यूआर कोडिंग के साथ ही पैकेट पर अमिट स्याही का भी प्रयोग किया जाएगा। एक बैग में 10 लाभार्थियों के पैकेट रखे जाएंगे और पैकेटों पर क्यूआर कोड प्रिंटेड होगा। नया टेंडर न होने की वजह से सरकार ने पुराने टेंडर की अवधि को चार महीने के लिए बढ़ा दिया था, जो अगस्त में ही पूरा हो रहा है। इसके मद्देनजर विभाग ने नए टेंडर का मसौदा तैयार कर लिया है। इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है।

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