खेलों के लिए बनी कांग्रेस सरकार की योजना को लागू करेगी योगी सरकार

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊः पिछले 36 वर्षों से धूल फांक रही एक योजना को योगी सरकार ने लागू करने का फैसला किया है। दरअसल खेलों को बढ़ावा देने के लिए या योजना 1984 में बनाई गई थी परंतु लालफीताशाही के चलते आज तक इसे लागू न किया गया लेकिन अब योगी सरकार ने गांव में रह रहे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को लागू करने का फैसला किया है।

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समिति चार स्तरीय तौर पर कार्य करेगी समिति

उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभागिता में वृद्धि, कौशल में उत्कृष्टता लाने व स्थानीय एवं परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिला खेल प्रोत्साहन समिति नियमावली-1984 को संशोधित करते हुए ‘उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली-2020’ बनाई जा रही है। यह समिति चार स्तरीय तौर पर कार्य करेगी। इसके तहत तहसील, जिला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समितियों का गठन किया जायेगा।

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यह जानकारी प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली वर्ष 1984 में बनी थी, जो लगभग 36 साल पुरानी हो चुकी है। नवीन खेलों के प्रति खिलाड़ियों की बढ़ती रूचि, प्रतिस्पर्धा और ओलम्पिक के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की खोज के दृष्टिगत इस नीति में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव से लेकर शहर तक युवा वर्ग के पास योग्यता का प्रचुर मात्रा में भण्डार है। समिति के पुर्नगठन होने से खिलाड़ियों का सुसंगत एवं व्यवस्थित ढंग से चयन के साथ विकास एवं प्रतिस्पर्धा में एकरूपता देखने को मिलेगी।

प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रस्तावित खेल नीति का प्रमुख उद्देश्य खेल संस्कृति का समस्त वर्गों में बढ़ावा देना है। इस नीति के लागू होने से खेलों के विस्तार के साथ खिलाड़ियों की प्रतिभागिता में वृद्धि होगी। इसके तहत खेल प्रतिभाओं के चिन्हींकरण एवं बहुमुखी क्षमता विकास को विशेष प्राथमिकता मिलेगी।उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नीति में खेल अवस्थापनाओं, उपकरणों, भौतिक संरचना पर विशेष बल दिया गया है।

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