योगी सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं होगी बिजली चोरी, हुई ये व्यवस्था

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिजली चोरी की लगातार बढती घटनाओं और इनके न रूकने की बढती घटनाओं के बाद अब और कडे कदम उठाने का फैसला किया है। इसके लिए उप्र पाॅवर कारपोरेशन के अधीन सतर्कता इकाई के प्रवर्तन दलों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 88 कर दिया गया है। इसके साथ ही अब हर जिले में एंटी पावर थेफट पुलिस थाना की स्थापना की जाएगी।

बिजली चोरी रोकने के लिए हर जिले में एण्टी पावर थेफ्ट थाना

उत्तर प्रदेश मे पहले से 53 प्रवर्तन दल काम कर रहे है और शेष पर काम हो रहा है। लेकिन योगी सरकार ने यह निर्णय जनसंख्या वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं की अधिक संख्या को देखते हुए लिया है। यहां यह बताना जरूरी है कि पहले बिजली चोरी से संबंधित अपराध जहां जनपदीय थानों में दर्ज किये जाते थे, वहां पर कार्य के अधिक दबाव को देखते हुये इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाती थी।

योगी सरकार का बड़ा फैसला

पाॅवर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन सतर्कता इकाई के अन्तर्गत शासन द्वारा सभी 75 जिलों में एक-एक एण्टी पाॅवर थेफ्ट पुलिस थाना की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 63 थानों पर अपराधों का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इन सभी विद्युत थानों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाया गया है एवं जरूरी उपकरण व सामग्री उपलब्ध करायी गयी है।

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31 मई तक 35 हजार बिजली चोरी पकड़ी

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया है कि पाॅवर कारपोरेशन के अधीन सतर्कता इकाई के प्रवर्तन दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए वर्ष 2019 में एक लाख 56 हजार 664 तथा वर्ष 2020 में 31 मई तक 60 हजार 294 रेड्स(छापेमारी) की गयी है। वर्ष 2019 में बिजली चोरी के 90 हजार 467 तथा वर्ष 2020 में 31 मई तक की अवधि में 35 हजार 992 चोरी के प्रकरण पकड़े गये हैं।

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बिजली चोरी पर 275 लाख रुपये की वसूली

इस संबंध में जहां वर्ष 2019 में कुल 49 हजार 877 अभियोग एण्टी पाॅवर थेफ्ट थानों पर पंजीकृत किये गये तथा 2,255 लाख रूपये से अधिक की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गयी। वहीं वर्ष 2020 में 31 मई तक की अवधि में बिजली चोरी के 20,401 अभियोग पंजीकृत किये गये तथा 275 लाख रुपये की धनराशि वसूली गयी।

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निदेशक, कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन (पावर कारपोरेशन) ए के पुरवार के अनुसार एण्टी पाॅवर थेफ्ट पुलिस थानों पर सितम्बर 2019 से मई 2020 तक 52 हजार 799 अभियोग पंजीकृत किये गये है। कोरोना महामारी के दौरान उप्र पाॅवर कारपोरेशन लिमिटेड की सतर्कता इकाई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 10.50 लाख रूपये का चेक मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में प्रदान किया गया है।