Afghanistan Embassy: बन्द हो गया दिल्ली में अफगान दूतावास

Afghanistan Embassy: दिल्ली स्थित अफगान दूतावास बन्द कर दिया गया है। इसकी वजह पैसे की कमी, राजनयिकों के बीच अंदरूनी कलह और कुछ राजनयिकों द्वारा अन्य देशों में शरण मांगा जाना है। जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार घटनाक्रम से अवगत है और उसे इस पर एक मौखिक नोट प्राप्त हुआ है - जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी प्रमाणिकता की जांच की जा रही है। क्योंकि पिछले कई महीनों से अफगानी राजदूत भारत से बाहर हैं, कथित तौर पर कई राजनयिक शरण प्राप्त करने के बाद अन्य देशों में जा चुके हैं और साथ ही साथ दूतावास कर्मियों के बीच अंदरूनी कलह की रिपोर्ट हैं।

नाराज़ भी है अफगानिस्तान

अफ़ग़ानिस्तान कुछ नाराज़ भी है क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के लगभग 2500 छात्रों को भारत में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वीजा नहीं दिया है। अफगान छात्रों के संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले ओनिब दादगर ने कहा है कि - हमने अफगान छात्रों को भारत में अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार को कई बार लिखा था, लेकिन सब व्यर्थ रहा। हालांकि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन काबुल में भारत का दूतावास काम कर रहा है। इसे एक तकनीकी प्रतिष्ठान के रूप में जाना जाता है जो स्थानीय लोगों की मदद से मानवीय सहायता वितरित करता है। यहां कांसुलर सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

भारत में पढ़ने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के तहत प्रवेश दिया जाता है। आईसीसीआर लगभग 180 देशों के विदेशी छात्रों को 21 विभिन्न योजनाओं के तहत 3,000 से अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है। दो साल पहले तालिबान सरकार के सत्ता संभालने के बाद से काबुल में भारतीय दूतावास में कांसुलर सेवाएं शुरू नहीं हुई हैं। वीजा का नवीनीकरण न होने का यह भी एक कारण है। कुछ ई-वीजा चिकित्सा आपात स्थिति वाले लोगों के लिए दिए गए हैं, लेकिन कुछ छात्र ही इसे मैनेज कर पाए हैं।

ओनिब दादगर ने कहा कि कई भारतीय विश्वविद्यालयों ने छात्रों को अपने पाठ्यक्रम रद्द करने के बारे में सूचित किया है क्योंकि उन्होंने समय पर ऑफ़लाइन कक्षाओं में भाग नहीं लिया है। अफगान छात्र भारत से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें ई-वीजा जारी किया जाए, कम से कम उन लोगों के लिए जिनके पास तालिबान के कब्जे से पहले वैध अध्ययन वीजा था। जहां कुछ छात्रों ने पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और रूस में प्रवेश ले लिया है, वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो भारत लौटना चाहता है। आईसीसीआर छात्रवृत्ति धारकों में से कुछ के पास अफगानिस्तान में सरकारी नौकरियां थीं और उनके लिए भारत में अपनी डिग्री पर अपनी प्रगति रिपोर्ट को अपडेट करना अनिवार्य है। लेकिन अब कई लोगों को अपनी नौकरी खोने का डर है।