Bangladesh Violence: क्यों भड़के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर प्रदर्शनकारी? इस वजह से छोड़ा पद, जानें पूरी कहानी

Bangladesh violence: आरक्षण आंदोलन की आड़ में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का छात्रों ने बांग्लादेश में तख्तापलट हो करवा दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया, लेकिन बीते दो महीनों से जारी बांग्लादेश में हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शेख हसीना के तख्तापटल और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश से युवा आंदोलनकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही वहां पर रहने वाले हिन्दुओं को निशाना बनाकर उन पर हमला कर रहे हैं और मंदिरों में तोड़फाड़ कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात के ताजा घटनाक्रम की बात करें तो शेख हसीना की तरह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट को किया घेराव

आंदोलनकारियों ने पूर्व पीएम शेख हसीना की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन को भी अपने पद से इस्तीफा देने का अल्टीमेंट दिया था। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर दिया। इसको देखते हुए बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन ने इस्तीफे का एलान कर दिया। शाम को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ होने वाली बैठक के बाद मुख्य न्यायाधीश हसन इस्तीफा सौपेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन और अपीलीय डिवीजन के जजों को शनिवार दोपहर 1 बजे (स्थानीय समयानुसार) तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया था। प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी है कि अगर जज अल्टीमेटम से पहले इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे उनके आवासों का घेराव करेंगे। तनाव बढ़ता देख चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट परिसर से निकल गए।

इस वजह से भड़के थे प्रदर्शकारी

दरअसल यह खबर आई थी कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग पर छात्र और वकीलों सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारी बढ़ गए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद छोड़ने का अल्टीमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ने लगे। प्रदर्शन में शामिल एक अब्दुल मुकद्दिम युवा का दावा है कि मुख्य न्यायाधीश अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए हम चीफ जस्टिस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर में आए हैं।

प्रदर्नकारियों पर लगे मुकदमें वापस होंगे

कानून मंत्रालय ने छात्रों और नागरिकों के हालिया बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के इरादे से 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के लिए तीन कार्य दिवसों के भीतर कदम उठाने का फैसला किया है।

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार

बता दें कि बांग्लादेश में फैली अस्थिरता के बीच नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व मे गुरुवार को एक अंतरिम सरकार गठन हो गया है। यूनुस को राज्य के मामलों को चलाने में सहायता करने के लिए 16 सदस्यीय सलाहकार परिषद की घोषणा की गई। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस को शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद यूनुस ने कहा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उसका समर्थन करूंगा और उसका संरक्षण करूंगा।