Sri Lanka Crisis: श्रीलंकाई की तबाही का ठीकरा भारत पर फोड़ना बेवजह, चीन हैं असली ज़िम्मेदार, श्रीलंका न समझें तो अनाड़ी है

Sri Lankan Economy: श्रीलंकाई संसद सदस्य अच्चिगे पटाली सांबिका रानावाके (Sri Lankan Member of Parliament Acchige Patali Sambika Ranawake) द्वारा भारत विरोधी (anti india) जहर उगलना निदंनीय है। ये भारत से ही गये प्रवासी हैं। मलयाली-तमिल का खून उनके वर्तमान वंश के अंदर गहराई से दौड़ता है। माता का वंश अच्छी मलयालम है और पिता का वंश पाटाली तमिल है । वो अपनी राजनैतिक रोटियाँ सेंकने हेतु कट्टर सिंहली बौद्ध राजनीति के मुखौटा बनने को हमेशा लालायित रहे हैं, इसमें वो भूल गये है कि बौद्ध धर्म (Buddhism) भी भारत से ही श्रीलंका गया है। एक तरह से वो चीन के प्यादे के तौर पर भारत विरोधी रूख अपनायें हुए हैं जबकि यह कटु सत्य है कि चीन ने ही श्रीलंका को बर्बाद किया है ।

दो पीढ़ियों पहले केरल के एक प्रवासी, अब अदानी पर भारतीय एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अतिरेकतापूर्वक श्रीलंका की संप्रभुता के लियें ख़तरा साबित करने पर तुले हुए है ।संपिका राणावाके अपने नेता गोथबाया के चमचा बनना चाहते हैं। जबकि उन्हें अपने प्रयासों में इस्तीफ़ा देकर मुँह की खानी पड़ी है।

जबकि उनके पूर्वज श्रीलंका के दक्षिण-पश्चिमी समुद्री तट पर केरल और तमिलनाडु से आये प्रवासी थे, जो दालचीनी के व्यापारी के रूप में काम करते थे। इस व्यापार का आच्छी और पाताली दोनो प्रवासी समूह हिस्सा थे।

भारतीय उद्योगपति अदानी

जबकि भारतीय उद्योगपति अदानी (Indian industrialist Adani) प्रवासी नहीं हैं। वह एक वैध और प्रतिष्ठित निवेशक हैं, जो बिजली पैदा करने में वैकल्पिक ऊर्जा (सौर और पवन) स्रोतों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में उनकी सफलता ने उन्हें भारत में एक जीवित किंवदंती बना दिया है।

सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भरता के लिए बिजली पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से उत्तरोत्तर बदलने के श्रीलंका के आग्रह के बारे में सुनने के बाद, अदानी ने अपने भारतीय अनुभव को साझा करने की पेशकश की और उनका अनुभव व निवेश श्रीलंका के लिये वरदान सरीखा है।

सनद रहे कि एक वैकल्पिक ऊर्जा खोज की ओर यह आग्रह जथिका हेला उरुमैया के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा था, जो कट्टरपंथी जनता मिथुरो (1992) की एक शाखा थी, जो तमिल विरोधी, भारतीय-विरोधी सिंहल उरुमाया (1998) में बदल गई। राजनीतिक दल जथिका हेला उरुमैया, 2007।

अदानी और संपिका की ऊर्जा स्रोत खोजने में समान रुचि

अदानी और संपिका दोनों भारतीय उपमहाद्वीप से हैं जिसकी आत्मा एक है और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत खोजने में उनकी समान रुचि है। वे अभी श्रीलंका में हैं। हालांकि, संपिका अडानी पर श्रीलंका की संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं जो कि ना केवल अनुचित है बल्कि संप्रदायिक कट्टरता के कारण पूर्वाग्रह ग्रस्त भी है।

जबकि ये ही सज्जन हमेशा चीन के पिछलग्गू और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाड़े के टट्टू है। जब हंबनटोटा बंदरगाह परियोजना चीन को सौंपी गई थी, अच्छीगे पाताली सांबिका रानावाके श्रीलंकाई सरकार की पार्टी का हिस्सा थीं। कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं थी। यह सरकार से सरकार का सौदा था। परियोजना को अनुबंधित करने में चीनी सरकार ने अपने सबसे अनुभवी व्यापारिक घरानों में से एक का समर्थन किया और बाद में यह परियोजना श्रीलंका के लिये ना केवल सफ़ेद हाथी साबित हुई वरन यहॉं से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के पतन का एक महत्वपूर्ण मोड़ शुरू हुआ फिर भी जब उनके जैसे लोग ग़ैरों पर करम और अपनों पर सितम करते हैं तो उनकी बुध्दि पर तरस आता है।

चीन जब श्रीलंका को अपने क़र्ज़े के जाल में फसा रहा था तो अच्छेगे पाताली सांबिका रानावाके कभी नहीं रोए ना चिल्लायें । अब जब भारत मानवीयता के आधार पर एक सच्चे मित्र की तरह व्यावहार कर रहा है तो उनके पेट में मरोड़ उठ रही है ।

शानदार अकादमिक पृष्ठभूमि के साथ, वह श्रीलंका की संप्रभुता पर चीनी उल्लंघन के निहितार्थों को जानते थे। वह चुप रहे, इसलिए नहीं कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए कि यह उनके भारत-विरोधी राजनीतिक चेहरे के मुखौटे के अनुकूल था।

हंबनटोटा बंदरगाह

चीन ने हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल के पट्टे पर हासिल किया था, जब यह वही श्रीलंकाई संप्रभुता कीमत पर सरकार में एक मंत्री थे जिसने पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।इसके अलावा इन्होंने चीन द्वारा वित्तपोषित कोलंबो बंदरगाह शहर समझौते पर चीन के साथ हस्ताक्षर किए गए थे , जब यह बेशर्म "श्रीलंकाई संप्रभुता के रक्षक" सरकार में एक मंत्री थे जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। शहरी विकास मंत्री के रूप में, उन्होंने कोलंबो शहर में चीनी निवेशकों को "प्रमुख मूल्यवान" भूमि के बड़े हिस्से को कौड़ियों के दाम पर दे दिया था ।

तथाकथित और स्वयंभू "श्रीलंकाई संप्रभुता रक्षक " भारतीय मूल के श्रीलंकाई संसद सदस्य अच्चिगे पटाली सांबिका रानावाके ने कभी चीन के विरूद्ध एक शब्द नहीं बोला, ना ही अन्य विदेशी देशों के खिलाफ उन्होंने ज़ुबान खोली । हाल ही मे जब उचचिमुनाई द्वीप, कल्पितिया के तट पर 14 द्वीपों में से दूसरा सबसे बड़ा, श्रीलंकाई उत्तर पश्चिमी के पुट्टलम प्रांत को पिछले महीने (मई 2022) स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को 30 साल के लिए लीज पर दिया गया था तो वो बिल्कुल ख़ामोश थे ।

अच्छे पाताली सांबिका रानावाके भारतीय विरोधी हैं, और तमिल विरोधी विचारधारा के कारण नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वह अपनी हाल की भारतीय मूल की साख को छिपाना चाहते हैं। उनका सिंहली बौद्ध चेहरा मुखौटा उनकी 'महत्वाकांक्षा', शक्ति और सफलता और सत्ता के लिए उनकी वासना के कारण है।

ब्रिटिश श्रीलंका के बाद के 74 वर्षों में कई ऐसे नस्लवादी सिंहल बौद्ध राजनेताओं को सत्ता में और सत्ता से बाहर देखा गया था। उनके निरंतर गलत स्थान पर रहने वाले जातीय-धार्मिक उग्रवाद ने श्रीलंका को उसके वर्तमान आर्थिक विनाश की ओर धकेल दिया है।

1971 में, प्रधान मंत्री श्रीमावो भंडारनायके और मंत्री टी.बी. इलंगरत्ने ने कोलंबो में 22 भारतीय स्वामित्व वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को श्रीलंकाई संप्रभुता के प्रतिकूल के रूप में पहचाना।कुछ साल बाद, कोलंबो में सबसे सफल भारतीय अपोलो अस्पतालों को अपना अस्पताल श्रीलंकाई निवेशकों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

भारतीय कोयंबटूर स्थित लक्ष्मी मिल्स, जिसने बीमार श्रीलंकाई वीविंग कॉरपोरेशन का पुनर्वास किया था, को बेवजह बाहर कर दिया गया था। मन्नार और पूनेरियन उत्तरी प्रांत में हैं, जो हिंदू तमिलों की पारंपरिक मातृभूमि है। जातीय-धार्मिक केंद्रित सिंहली बौद्ध राजनेता हिंदू तमिल प्रांतों में किसी भी विकास का विरोध करते हैं।

अडानी के निवेश को श्रीलंकाई संप्रभुता का उल्लंघन बताते हैं

अडानी के निवेश को श्रीलंकाई संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए, अच्चिगे पाताली सांबिका राणावाके एक तीर से दो पक्षियों, भारत और हिंदू तमिलों को गोली मारने का प्रयास कर रहे हैं।पिछले 74 वर्षों से श्रीलंका का भारत का तुष्टिकरण तुरंत बंद होना चाहिए। तमिल हिंदू प्रांत की स्थापना के लिए 1987 के राजीव-जयवर्धने समझौते को लागू करना श्रीलंका को आगे किसी भी समर्थन के लिए एक पूर्व शर्त होनी चाहिए।

तमिल हिंदू जो अपने उत्तरी पड़ोसी भारत से प्यार और सम्मान करते हैं, उन्हें भारत द्वारा अपने दक्षिणी पड़ोसी के जातीय-धार्मिक चरमपंथियों से बचाया जाना चाहिए। एक आत्मनिर्भर 25000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र हिंदू तमिल प्रांत, भारत द्वारा अपनी प्रांतीय स्थिति निरंतरता का आश्वासन दिया, भारत के लिए अपनी दक्षिणी सीमाओं को सुरक्षित रखने और हिंद महासागर में उनके शिपिंग लेन - मार्गों को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है।