Climate Summit: आपदाओं से निपटने के लिए बनेगा फण्ड

Climate Summit: "कॉप 27" जलवायु शिखर सम्मेलन (Climate Summit) में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने एक ऐतिहासिक सौदे के तहत कमजोर देशों को जलवायु आपदाओं से निपटने में मदद करने के लिए फण्ड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। कॉप 27 सम्मेलन मिस्र में हो रहा है।

1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने के लक्ष्य की पुष्टि

इसके अलावा, कॉप 27 समझौते में ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने के लक्ष्य की भी पुष्टि की गई। ये कई देशों की प्रमुख मांग थी। भले ही ये समझौता एक सफलता है, लेकिन इसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती पर कोई जोर नहीं दिया गया है। समझौते के अंतिम ड्राफ्ट में तेल और गैस सहित जीवाश्म-ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अंतिम समझौता पहली बार उन देशों और समूहों को चिन्हित करता है, जो जलवायु आपदाओं के प्रति संवेदनशील राष्ट्रों के लिए एक कोष स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।

"कॉपी 27 में किए गए समझौते हमारी पूरी दुनिया के लिए एक जीत: मोल्विन जोसेफ

वार्ताकारों और गैर-सरकारी संगठनों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में कोष की स्थापना की प्रशंसा की है। एलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के अध्यक्ष मोल्विन जोसेफ ने एक बयान में कहा, "कॉपी 27 में किए गए समझौते हमारी पूरी दुनिया के लिए एक जीत हैं। हमने उन लोगों को दिखाया है जिन्होंने उपेक्षित महसूस किया है कि हम आपको सुनते हैं, हम आपको देखते हैं, और हम आपको वह सम्मान और देखभाल दे रहे हैं जिसके आप हकदार हैं।" बिडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फंड इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि नुकसान और क्षति संसाधनों का समर्थन करने के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन इसमें देयता या मुआवजे के प्रावधान शामिल नहीं हैं।

अमेरिका और अन्य विकसित राष्ट्रों ने ऐसे प्रावधानों से बचने की कोशिश

अमेरिका और अन्य विकसित राष्ट्रों ने लंबे समय से ऐसे प्रावधानों से बचने की पुरजोर कोशिश की है जो उन्हें कानूनी दायित्व और अन्य देशों के मुकदमों के लिए खोल सकते हैं। फंड कैसे संचालित होगा, इस पर विवरण अस्पष्ट है। यह पाठ इस बारे में बहुत सारे प्रश्न छोड़ता है कि इसे कब अंतिम रूप दिया जाएगा और यह कब चालू होगा, और वास्तव में इसे कैसे वित्त पोषित किया जाएगा। पाठ में एक संक्रमणकालीन समिति का भी उल्लेख है जो उन विवरणों को कम करने में मदद करेगी, लेकिन भविष्य की विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करती है।

विश्व संसाधन संस्थान के सीईओ एनी दासगुप्ता ने ये कहा

विश्व संसाधन संस्थान के सीईओ एनी दासगुप्ता ने कहा, "यह नुकसान और क्षति निधि उन गरीब परिवारों के लिए एक जीवन रेखा होगी, जिनके घर नष्ट हो गए हैं, जिन किसानों के खेत बर्बाद हो गए हैं, और द्वीपवासी अपने पुश्तैनी घरों से मजबूर हो गए हैं। लेकिन उसी समय, विकासशील देश इस बारे में स्पष्ट आश्वासन के बिना मिस्र सम्मेलन छोड़ रहे हैं कि नुकसान और क्षति निधि की निगरानी कैसे की जाएगी।"