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Ethiopia Tigray Emergency: इथियोपिया में बिगड़े हालात, सरकार ने देशव्यापी आपातकाल का किया एलान
Ethiopia Tigray Emergency इथियोपिया सरकार ने आज और आने वाले छह महीनों के लिए प्रभावी रूप से राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। इसकी घोषणा न्याय मंत्री गेडियन टिमोटोस ने की।
Ethiopia Tigray Emergency: इथियोपिया की सरकार ने युद्ध की स्थिति तेज होने के कारण देशव्यापी आपातकाल (ethiopia tigray emergency) की घोषणा की है। इथियोपिया की राजधानी (ethiopia capital) अदीस अबाबा (Addis Ababa) में सरकार ने नागरिकों से हथियार उठाने का आह्वान किया, क्योंकि उत्तरी टाइग्रे के विद्रोहियों ने राजधानी की ओर बढ़ने की धमकी दी है। खबर है कि टाइग्रे के विद्रोही ने इथियोपिया के दो शहरों (ethiopia state of emergency tigray) पर कब्जा कर लिया है।
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, इथियोपिया के मंत्रिपरिषद ने आज और आने वाले छह महीनों के लिए प्रभावी रूप से राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। इस खबर की घोषणा न्याय मंत्री गेडियन टिमोटोस ने की। इस दौरान उनके साथ में संचार सेवा मंत्री डॉ. लेगेसी तुलु भी मौजूद थे।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टाइगरियन पिछले एक साल से वहां की सरकार से लड़ रहे है। अब वे एक अन्य विद्रोही समूह के साथ मिलकर सेना में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह घोषणा प्रधान मंत्री अबी अहमद (Abiy Ahmed) द्वारा नागरिकों से टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए हथियार उठाने का आग्रह करने के दो दिन बाद हुई। इस युद्ध पर नजर बनाने वाले अधिकारियों ने बताया है कि इथियोपिया की कई कई सेना की इकाइयों ने विद्रोहियों से शिकस्त खाकर अपने कदम पीछे कर लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं।
सरकार ने क्यों लगाया आपातकाल
आपातकाल की स्थिति तुरंत प्रभाव डालती है और यह छह महीने तक चलेगी। इस दौरान सरकार कर्फ्यू लगा सकती है, साथ ही परिवहन सेवाओं को बाधित भी कर सकती है और किसी भी प्रकार आतंकवादी समूह के साथ संबंध रखने के संदेह में प्रशासन अनिश्चित काल के लिए हिरासत में ले सकती है। हालात को देखते हुए सरकार कुछ क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को भंग कर सकती है और एक सैन्य शक्ति को उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए लगा सकती है, जो उस क्षेत्र का नेतृत्व भी करती है। इस तरह के कार्यों को कानून द्वारा लागू किया जाएगा। इथियोपिया के हालातों देखते हुए उम्मीद है कि इथियोपिया सरकार सांसदों को 48 घंटों के भीतर बुला सकती है।