India-OIC Relations: भारत को इस्लामिक सहयोग संगठन में शामिल करने की भी हुईं हैं कोशिशें

India-OIC Relations: इस्लामिक सहयोग संगठन (organization of islamic cooperation) या ओआईसी, संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें चार महाद्वीपों में फैले 57 देशों की सदस्यता है। भारत India के इस संगठन के साथ शुरू से ही बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान (Pakistan) ने इस संगठन में भारत के खिलाफ काफी वैमनस्य फैलाया है।

1969 में मोरक्को (Morocco) के रबात शहर (Rabat city) में इस्लामिक देशों के संगठन का संस्थापक सम्मेलन हुआ था। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय वाले देश के रूप में, भारत को इस सम्मेलन में आमंत्रित भी किया गया लेकिन पाकिस्तान के कहने पर भारत को बाहर कर दिया गया था। तत्कालीन कृषि मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद (Fakhruddin Ali Ahmed) इस सम्मेलन में भाग लेने मोरक्को पहुंच भी गए थे लेकिन वहां बताया गया कि उनका आमंत्रण वापस ले लिया गया है।

भारत का इंकार

सैंतीस साल बाद, 2006 में, जब भारत दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान पर आ चुका था, तब सऊदी अरब ने भारत को इस संगठन में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया। एक वजह ये थी कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में, वह ऐसे संगठन में शामिल नहीं होना चाहता था जो राष्ट्रों की धार्मिक पहचान पर आधारित हो।

मई 2018 में ओआईसी के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र में, मेजबान देश बांग्लादेश ने सुझाव दिया कि भारत। को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वैसे तो ओआईसी मुख्य रूप से सऊदी अरब द्वारा नियंत्रित है। लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही संगठन में एक शक्तिशाली प्रभाव में रहा है।

2019 में, संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अबू धाबी में विदेश मंत्रियों की ओआईसी परिषद के 46 वें सत्र के उद्घाटन स्तर को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था।

कश्मीर पर ओआईसी की स्थिति

ओआईसी आमतौर पर कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा है, और उसने भारत की आलोचना करते हुए बयान जारी किए हैं। लेकिन भारत लंबे समय से इन बयानों का मुकाबला करने के लिए अभ्यस्त रहा है, और उसने लगातार और बलपूर्वक अपनी स्थिति को आगे बढ़ाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ओआईसी में लगभग सभी सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट हैं। और यही कारण है कि वह समूह द्वारा जारी किए गए बयानों को पूरी तरह गंभीरता से नहीं लेने का जोखिम उठा सकता है।

ओआईसी खुद को "मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज" के रूप में बखान करता है, और इसका घोषित उद्देश्य "दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना में मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और रक्षा करना" है।

ओआईसी ने मुस्लिम बहुल देशों (Muslim majority countries) के लिए अपनी सदस्यता सुरक्षित रख ली है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, रूस, थाईलैंड, बोस्निया और हर्जेगोविना और गैर-मान्यता प्राप्त तुर्की साइप्रस "राज्य" को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

इस्लामिक दुनिया को एकजुट करने की कवायद

इस्लामिक सम्मेलन का संगठन सितंबर 1969 में मोरक्को के रबात में आयोजित पहले इस्लामिक शिखर सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना उस वर्ष यरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद में आगजनी के बाद इस्लामिक दुनिया को एकजुट करने के लिए की गई थी।

1970 में विदेश मंत्रियों के इस्लामी सम्मेलन (आईसीएफएम) की पहली बैठक जेद्दा में हुई, जिसमें उस शहर में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। ओआईसी के वर्तमान महासचिव चाड के राजनयिक और राजनेता हिसेन ब्राहिम ताहा हैं, जिन्होंने नवंबर 2020 में सऊदी अरब के डॉ यूसेफ अहमद अल-ओथैमीन से पदभार संभाला था।