Israel Want Indian Workers: भारत से 40 हजार श्रमिक चाहता है इजरायल

Israel Want Indian Workers: इजरायल में कुशल श्रमिकों की कमी है। हमास से युद्ध के चलते इजरायल ने फलस्तीनी मजदूरों के वर्क परमिट रद कर दिए हैं जिससे कंस्ट्रक्शन उद्योग में लगभग 1,00,000 श्रमिकों की कमी हो गई है। इस समस्या से शीघ्रता से निपटने के लिए, इज़राइल और भारत की सरकारों के बीच एक अभूतपूर्व द्विपक्षीय समझौता इस सप्ताह की शुरुआत में इजरायली संसद "नेसेट" में प्रस्तुत किया गया था। इस समझौते का लक्ष्य निर्माण और नर्सिंग उद्योगों में भारी कमी को दूर करने के लिए 40,000 भारतीय श्रमिकों को इज़राइल लाना है। अनुमान है कि इन दोनों क्षेत्रों के लिए कार्यान्वयन समझौते जल्द ही स्थापित किए जाएंगे, कुछ ही हफ्तों में श्रमिकों के आने की उम्मीद है। ये जानकारी यरूशलेम पोस्ट की एक खबर में दी गई है।

क्या है समझौते में

समझौते का परिशिष्ट इसके उद्देश्य को रेखांकित करता है, जिसमें कहा गया है - सरकारी अनुमोदन के अधीन समझौते का उद्देश्य भारत से विदेशी श्रमिकों की भर्ती के लिए एक द्विपक्षीय ढांचा स्थापित करना है। ढांचे समझौते में निर्दिष्ट भर्ती प्रक्रिया विदेशी श्रमिकों के आगमन की सुविधा प्रदान करना चाहती है। इस ढांचे का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया के दौरान इन विदेशी श्रमिकों पर लगाए गए मानव तस्करी और अवैध ब्रोकरेज शुल्क को रोकना है। इसमें कहा गया है कि : "इसका उद्देश्य प्रत्येक देश में लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन, श्रम कानूनों के अनुपालन में उनके अधिकारों की रक्षा करना भी है।"

ट्रेनिंग और वापसी

समझौते में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस समझौते के तहत इज़राइल में प्रवेश करने वाले विदेशी श्रमिकों को अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उन्हें इज़राइल में अपने दायित्वों और अधिकारों को भी पूरी तरह से समझना चाहिए, जिसमें इज़राइल में उनकी कानूनी कार्य अवधि पूरी होने पर अपने गृह देश लौटने का कर्तव्य भी शामिल है।

इसके अलावा, समझौता निर्दिष्ट करता है कि सरकारी मंत्रालय या एजेंसियां विभिन्न सहमत क्षेत्रों में समझौते को लागू करने के लिए अधिकृत होंगी, और उनका सहयोग विशिष्ट कार्यान्वयन व्यवस्थाओं के अनुसार होगा।

विदेशी श्रमिक समिति के अध्यक्ष एमके एलियाहू रेविवो, जिन्होंने समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों का नेतृत्व किया, ने अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा, "हमने इस समझौते के लिए अथक प्रयास किया, जो हमारी जटिल वास्तविकता में निर्माण और नर्सिंग उद्योगों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। मुझे खुशी है कि विदेशी श्रमिक समिति ने जनसंख्या और आव्रजन प्राधिकरण, विदेश मंत्रालय, आंतरिक मंत्रालय और अन्य के सहयोग से इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह वास्तव में इजरायली अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है।