Bangladesh News: हसीना सरकार गिराने वाले नाहिद इस्लाम ने दिया इस्तीफा ,ट्रंप से फ्री हैंड मिलने के बाद भारत ने किया खेल!

Nahid Islam Resigns From Yunus Cabinet: पिछले वर्ष शेख हसीना की सरकरा को उखाड़ फेंकने वाले छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस को बड़ा झटका देते हुये अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया है। इस्लाम ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार के पद से इस्तीफा देते हुये कहा कि उन्हें सरकार में रहने की बजाय सड़कों पर उतरकर लोगों के लिये काम करना है। माना जा रहा है इस्लाम अपनी खुद की पार्टी बना सकते है।

इस्तीफा सौंपने के कुछ ही घंटो के बाद प्रेस वार्ता करते हुये नाहिद इस्लाम ने लोगों से सीधे जुड़ने पर जोर देने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 6 महीनों में सूचना और प्रसारण सलाहकार के रूप में ज्यादा से ज्यादा योगदान देने की कोशिश की। इसके साथ ही दो और मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। जो मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट देंगी।

छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना को छोड़ना पड़ा पद

अगस्त 2024 में, छात्रों के नेतृत्व में हुए एक बड़े आंदोलन ने कई हफ्तों तक विरोध और हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 76 वर्षीय शेख हसीना भारत भाग गईं, और इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया।

इसके बाद, भारत-बांग्लादेश सीमा पर लोगों द्वारा सीमा पार करने की कई कोशिशें देखी गईं, और दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा पर चर्चा जारी है।

भारत और बांग्लादेश के उच्च-स्तरीय अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। नाहिद इस्लाम उन नेताओं में से एक थे, जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था। यूनुस की नियुक्ति के बाद, विपक्ष ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का विरोध किया और उनकी त्यागपत्र की मांग की, उन्हें "अल्पसंख्यकों का हत्यारा" या "हिंदू हत्यारा यूनुस" करार दिया।

ट्रंप ने भारत को दिया फ्री हैंड

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जब बांग्लादेश के बारे में सवाल पूछा गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के संबंध में स्वतंत्रता देने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि मोदी अपनी नीतियों और निर्णयों में स्वतंत्र हैं और वह इस मामले में भारत को पूरी छूट देंगे। यह बयान भारत-बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब बांग्लादेश से संबंधित निर्णयों में खुद को निर्णायक रूप से स्थापित कर सकता है।