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पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू, IMF बढ़ा सकता है इस देश की मुश्किलें

आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष) महामारी को देखते हुए पाकिस्तान को दिये जाने वाले 6 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किस्त जारी करने में विलम्ब कर सकता है।

Vidushi Mishra

Vidushi MishraBy Vidushi Mishra

Published on 5 April 2020 10:01 AM GMT

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नई दिल्ली : आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष) महामारी को देखते हुए पाकिस्तान को दिये जाने वाले 6 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किस्त जारी करने में विलम्ब कर सकता है। पाकिस्तान को यह कर्ज आईएमएफ की विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) के जरिए दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके तहत कर्ज तब दिया जाता है जब संरचनात्मक बाधाओं के कारण किसी देश में भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 45.4 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त बीते वर्ष के दिसंबर माह में मिली थी।

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45 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 45 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त जारी होने में देरी का कारण संभवत: कोरोना वायरस महामारी के कारण वृहत आर्थिक मोर्चे पर नई वास्तविकताओं का सामने आना है।

इसमें कहा गया है, मौजूदा व्यवस्था के तहत ईईएफ के अंतर्गत 6 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किस्त की मंजूरी में कुछ समय की देरी हो सकती है क्योंकि सभी वृहत आर्थिक लक्ष्यों में चूक है। इससे वृहत आर्थिक लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करने की जरूरत है।

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पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 45 लोगों की मौत

पाकिस्तान को आईएमएफ ने बीते साल जुलाई में तीन साल में 6 अरब डॉलर की सहायता देने को मंजूरी दी थी। इसका मकसद देश की नाजुक अर्थव्यवस्था को सतत वृद्धि के रास्ते पर और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2,880 केस सामने आये हैं जबकि 45 लोगों की मौत हुई है।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि दो संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। पहला, 2020-21 के बजट के बाद दूसरी समीक्षा पूरी होने के बाद राशि दी जा सकती है। इसके अलावा ईएफएफ की दूसरी और तीसरी समीक्षा को एक साथ कर तीसरी तथा चौथी किस्त एक साथ जुलाई में दे दी जाए।

बता दें कि आईएमएफ की अगली समीक्षा बैठक अप्रैल के आखिर या मई की शुरूआत में हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये त्वरित वित्त उत्पाद (आरएफआई) के तहत 1.4 अरब डॉलर के उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

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Desk Editor

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