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नहीं सुधरेगा पाकिस्तान: भारत के मामलों में फिर घुसा, बाइडेन से की ये मांग
समिति ने सरकार से कहा कि वो भारत द्वारा हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मसले को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सामने उठाए। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद मुशैद हुसैन सैय्यद कर रहे थे।
नई दिल्ली: भारत के किसी भी मुद्दे पर कूदने की आदत तो पाकिस्तान की सालों पुरानी है। कश्मीर का मुद्दा हो या फिर कोई अन्य मसला पाकिस्तान अपनी टांग ना अड़ाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब उसने कश्मीर मुद्दे के साथ-साथ किसानों का भी मुद्दा उठा लिया है। दरअसल, भारत में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है।
किसान आंदोलन को पाकिस्तान ने दिया समर्थन
अब पाकिस्तान किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहा है और इसी की आड़ में भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगैंडा को बढ़ाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मामलों की संसदीय समिति ने भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की सराहना की और साथ ही आंदोलनरत किसानों के साथ एकजुटता जाहिर की है।
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बाइडेन सरकार के सामने इन मसलों को उठाने की मांग
यही नहीं गुरुवार को इस्लामाबाद में पार्लियामेंटरी हाउस में करीब तीन घंटे तक चली बैठक में इस समिति ने सरकार से कहा कि वो भारत द्वारा हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मसले को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सामने उठाए। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद मुशैद हुसैन सैय्यद कर रहे थे। उनके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी बैठक में शामिल थे।
(फोटो- सोशल मीडिया)
RSS को किया जाए बेनकाब
पाकिस्तान के विदेश मामलों की संसदीय समिति ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार ये सुनिश्चित करे कि भारत सरकार में अतिवाद की जड़ RSS को सभी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया जाए। समिति ने आगे कहा कि 26 जनवरी को मोदी सरकार के अत्याचारों का विरोध कर रहे लोगों के लिए Black Day था और अब उसे आगे आने वाली घटनाओं का अंदेशा होना चाहिए।
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समिति सिख किसानों के साथ है
संसदीय समिति का कहना है कि ये समिति सभी सिख किसानों के साथ है। भारत में लाल किले पर सिख किसानों ने अपना पवित्र झंडा फहराया और उनके प्रतिरोध का जरिया एक पाकिस्तानी गाना है। समिति उनके साथ है। हम चाहते हैं कि सरकार मानवाधिकार उल्लंघन के इन गंभीर मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूरोपीय संसद, यूरोपीय यूनियन की अदालत और अमेरिका की जो बाइडेन सरकार के सामने उठाए।
खुद को आतंकवाद से पीड़ित देश करार दिया
वहीं इस बैठक के अंत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने समिति को एक डोजियर सौंपा, जिसमें भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। वहीं, खुद को पाकिस्तान ने आतंकवाद से पीड़ित देश करार दिया है। इस बैठक में कश्मीर के मुद्दे को भी उठाया गया।
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