पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेम्बली को बहाल किया, इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा

Pakistan Political Crisis: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का डिप्टी स्पीकर का फैसला अवैध था। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी द्वारा पीएम की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग करने का निर्णय भी "अवैध" था। शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ-साथ उनके मंत्रिमंडल को भी बहाल कर दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें। सुप्रीम कोर्ट के सभी पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुबह 10 बजे नेशनल असेंबली का सत्र फिर से बुलाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के निष्कर्ष के बिना सत्र को स्थगित नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा को भंग करने के राष्ट्रपति के फैसले और एनए के उपाध्यक्ष कासिम सूरी के संविधान के खिलाफ फैसले की घोषणा के बाद नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया। पीठ ने आदेश जारी करते हुए एनए अध्यक्ष असद कैसर को शनिवार, 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे सदन का सत्र बुलाने का भी निर्देश दिया।

जनहित का मामला

देश की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए चीफ ऑफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि यह जनहित का मामला है। आज सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह जल्दी चुनाव कराने के डिप्टी स्पीकर के फैसले का बचाव नहीं कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के हवाले से कहा गया कि - मैं इन बंद कमरे में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

इस पर पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि नेशनल असेंबली (एनए) के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला, प्रथम दृष्टया, अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है।

सेना की चुप्पी

जब भी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार में उथल-पुथल होती है, तो पाकिस्तान की शीर्ष अदालत या उसकी शक्तिशाली सेना ने लगातार कदम बढ़ाया है। सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में आधे से अधिक समय तक शासन किया है। सेना ताजा संकट पर चुप है, हालांकि सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सप्ताहांत में इस्लामाबाद में एक सुरक्षा शिखर सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अच्छे संबंध चाहता है। इस बीच

राजनीतिक अराजकता देश के सबसे बड़े प्रांत पंजाब में फैल गई है, जहां पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से 60 फीसदी लोग रहते हैं और जहां मुख्यमंत्री के लिए इमरान खान के सहयोगी को उनके राजनीतिक विरोध के बाद पद से वंचित कर दिया गया था।

साजिश का संदेह

इमरान खान की पीटीआई के संभावित सहयोगी, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने चेतावनी दी है कि इमरान खान संविधान को निरस्त करने की साजिश कर रहे हैं। टीएलपी सेंट्रल शूरा की बैठक के बाद जारी एक विज्ञप्ति में टीएलपी सुप्रीम काउंसिल के अध्यक्ष पीर जहीरुल हसन शाह ने चेतावनी दी कि एक साजिश के तहत, संविधान को रद्द करने के बाद पाकिस्तान में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की योजना बनाई गई है। बैठक की अध्यक्षता करने वाले टीएलपी प्रमुख हाफिज साद रिजवी के साथ शाह ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को खत्म करने और राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की साजिश की जांच करे।

उन्होंने कहा कि टीएलपी कभी भी संविधान को खत्म करने के लिए किसी भी साजिश की अनुमति नहीं देगी जो कि धार्मिक नेताओं और पाकिस्तान के लोगों के अतुलनीय बलिदान के परिणामस्वरूप विकसित किया गया था। उन्होंने कहा कि संविधान इस्लामी मूल्यों की रक्षा करता है जो धार्मिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। उन्होंने कसम खाई कि टीएलपी संविधान के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ का जवाब उसी तरह देगी जैसे उसने सांसदों की शपथ और चुनाव प्रपत्रों में संशोधन के खिलाफ फैजाबाद में धरना दिया था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्पीकर के फैसले को संविधान को खत्म करने के लिए मान्य किया जाता है, तो भविष्य में स्पीकर संविधान को रौंदकर किसी भी गैर-मुस्लिम को देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि संविधान से इस्लामी मान्यताओं को हटाने के लिए देश में राष्ट्रपति प्रणाली थोपने की साजिश के पीछे इस्लाम विरोधी लॉबी सक्रिय हैं।

शाह ने कहा कि पाकिस्तान में चल रहे गंभीर संवैधानिक और राजनीतिक संकटों के लिए पीटीआई, पीपीपी और पीएमएलएन जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र की आड़ में ऐसे तानाशाहों ने देश की टीएलपी और मुस्लिम आबादी को हमेशा संविधान का लाभ लेने से रोका है। अगर संविधान का अक्षरश: पालन किया जाता, तो टीएलपी की मांगें पाकिस्तान राज्य की मांग होतीं और आसानी से पूरी हो जातीं।

डालर पहुंचा १९० रुपये पर

पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल के बीच अमेरिकी डॉलर ने गुरुवार को रुपये के मुकाबले अपने उछाल को जारी रखा और १९० रुपये के पार चला गया। वैसे इस स्थिति के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा ऋण सुविधा रोक देना और आयात का लगातार बढ़ते जाना भी जिम्मेदार है।

डालर के मूल्य में लगातार वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए एक्सपर्ट्स ने देश में व्याप्त राजनीतिक अनिश्चितता को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वैसे, पाकिस्तान के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद, आईएमएफ ने कहा है कि उसके कार्यक्रमों में ऋण रोकने की कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन देश में नई सरकार बनने के बाद ही वह पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ेगा।

अक्टूबर में चुनाव

राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा देश में चुनाव करने सम्बन्धी एक पत्र का जवाब देते हुए पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा है कि वह अक्टूबर 2022 में चुनाव कराने के लिए तैयार है। आयोग ने कहा है कि देश के संविधान और कानूनों के अनुसार, चुनाव आयोग को परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और चार महीने की आवश्यकता होगी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने आगे आम चुनाव की तारीखों पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति अल्वी के साथ बैठक करने की मांग की है।