Pakistan: जुल्फिकार भुट्टो के मुकदमे पर 44 साल बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Pakistan News: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को चार दशक पहले फांसी पर लटकाया गया था। अब सुप्रीमकोर्ट ने फैसला दिया है कि भुट्टो का मुकदमा और सुनवाई निष्पक्ष नहीं थी।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के संस्थापक जुल्फिकार अली भुट्टो को 1979 में दिवंगत जनरल जिया-उल-हक के सैन्य शासन के तहत एक मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश क़ाज़ी फ़ैज़ ईसा ने फैसले का सीधा प्रसारण करते हुए कहा, "हमने पाया कि निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया की आवश्यकताएं पूरी नहीं की गईं।" उन्होंने कहा कि यह उनकी अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय पीठ का सर्वसम्मत निर्णय था। यह फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी के पिता आसिफ अली जरदारी द्वारा 2011 में राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दायर एक न्यायिक संदर्भ के जवाब में आया है। इसमें पीपीपी संस्थापक को दी गई मौत की सजा पर फिर से विचार करने पर शीर्ष अदालत से राय मांगी गई थी।

शहबाज शरीफ ने फैसले की सराहना की

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फैसले की सराहना की। उन्होंने एक बयान में कहा, "यह एक सकारात्मक विकास है कि एक अदालत द्वारा की गई गलती को एक अदालत ने सुधार लिया है।"

बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा - हमारे परिवार ने इन शब्दों को सुनने के लिए तीन पीढ़ियों तक इंतजार किया।"

लंदन स्थित राजनीतिक टिप्पणीकार और जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो के करीबी सहयोगी यूसुफ नजर ने कहा, "यह जिया के मार्शल लॉ शासन के तहत न्याय के भारी गर्भपात की स्वीकारोक्ति है।" 2007 में बेनजीर की हत्या कर दी गई थी। नज़र ने कहा कि जियाउल हक शासन ने अफगानिस्तान में तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी छद्म युद्ध लड़ने के लिए आतंकवादी समूहों को बढ़ावा और समर्थन देकर रूढ़िवादी मुस्लिम राष्ट्र को उग्रवाद और उग्रवाद में धकेल दिया।