Russia Ukraine War: जंग के बीच रूस और बेलारूस पर कार्रवाई, EU ने इस परिषद से किया निलंबित

Russia Ukraine issue : यूक्रेन के साथ एकतरफा जंग का आगाज करने वाले रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का दौर जारी है। दोनों देशों के बीच जंग का आज दसवां दिन है। तमाम कोशिशों और दवाबों के बावजूद रूस अपने फैसले से पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसे में वेस्ट लगातार प्रतिबंधों के जरिए रूस को अलग-थलग करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। रूस के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले बेलारूस पर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन (European Union) ने इन दोनों देशों के खिलाफ एक औऱ सख्त फैसला लिया है।

EU की रूस-बेलारूस पर कार्रवाई

यूरोपीय यूनियन ने रूस पर कार्रवाईयों का सिलसिला जारी रखते हुए उसे बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद से निलंबित करने का ऐलान किया है। रूस के साथ-साथ इसबार प्रतिबंधों के जद में उसका पार्टनर बेलारूस (Belarus) भी आया है। बेलारूस को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के प्रति उसकी निष्ठा को लेकर कार्रवाई की गई है। यूरोपीय यूनियन ने उसे भी बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद (Baltic Sea Council) से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

क्या है बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद

बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद के गठन करने का प्रस्ताव सबसे पहले 1991 में डेनमार्क औऱ जर्मनी के बीच हुए बैठक में रखा गया था। 1992 में डेनमार्क की राजधानी कॉपेनहेगन में ये परिषद अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय स्वीडन का स्कॉटहोम शहर है। इस परिषद में डेनमार्क, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नार्वे, पोलैंड, रूस स्वीडन और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। इसके अलावा बेलारूस, आयरलैण्ड, फ्रांस, इटली, यूक्रेन, नीदरलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए बतौर पर्य़वेक्षक इस परिषद से जुड़े हुए हैं। इस संस्था का उद्देश्य ऊर्जा, पर्य़ावरण, शिक्षा, व्यापार औऱ संस्कृति समेत अन्य क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच सहयोग स्थापित करना था। शीत युध्द के बाद यूरोप में इस परिषद के गठन को काफी अहम माना जाता रहा है।

यूरोपीय यूनियन यूक्रेन औऱ रूस के बीच जंग शुरू होने के साथ ही रूस पर कड़ी कार्रवाई करना आरंभ कर दिया था। अब तक ईय़ू रूस पर कई कठोर प्रतिबंध लाद चुका है। इनमे से अधिकतर प्रतिबंध रूस के आर्थिक हितों पर चोट करते हैं। इसके अलावा ईयू ने रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन को भी प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में डाल दिया है। इस सूची में पहले से ही पुतिन के मित्र बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंकों औऱ सीरीया के राष्ट्रपति बशर अल असद शामिल हैं।