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Turkey: तुर्की में होगा आवारा कुत्तों का सामूहिक सफाया,पास किया कानून

Turkey: तुर्की की संसद में अगले महीने से गर्मियों की छुट्टियां होनी हैं सो ऐन उसके पहले मैराथन रात भर के सत्र में इस कानून को मंजूरी दी ग

Neel Mani Lal
Published on: 31 July 2024 4:18 PM IST
Turkey ( Social- Media- Photo)
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Turkey ( Social- Media- Photo)

Turkey: तुर्की ने एक नया कानून पारित किया है जिसका उद्देश्य लाखों आवारा कुत्तों को खत्म करना है। पशु कल्याण एक्टिविस्टों को चिंता है कि इस कानून से बड़े पैमाने पर कुत्तों को मारा जा सकता है।तुर्की की संसद में अगले महीने से गर्मियों की छुट्टियां होनी हैं सो ऐन उसके पहले मैराथन रात भर के सत्र में इस कानून को मंजूरी दी गई। विवादास्पद कानून के खिलाफ़ हज़ारों लोगों के सड़कों पर उतरने के हफ़्तों बाद इसे पारित किया गया है।द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की की स्थानीय सरकारों को अब आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखना होगा और उन्हें नपुंसक बनाना, बधिया करना और टीका लगाना होगा ताकि कोई चाहे तो उन्हें गोद ले सके।


लेकिन तुर्की में अनुमानित 40 लाख आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। कानून के अनुसार, देश में 105,000 कुत्तों की क्षमता वाले 322 पशु आश्रय गृह हैं। कानून में प्रावधान किया गया है कि आक्रामक व्यवहार दिखाने वाले या इलाज न किए जा सकने वाले रोगों से पीड़ित कुत्तों को मार दिया जाए। इस प्रावधान ने कई लोगों को नाराज़ कर दिया है।तुर्की के विपक्ष ने इस कानून को "नरसंहार कानून" करार दिया है। वहीं, कानून के समर्थकों का कहना है कि कुत्ते निवासियों के लिए खतरनाक माहौल बनाते हैं। आवारा कुत्तों के खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाले कार्यकर्ताओं ने बताया कि आवारा कुत्तों की वजह से होने वाली यातायात दुर्घटनाओं के कारण लगभग 75 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 44 बच्चे थे।


तुर्की के मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) द्वारा संचालित नगर पालिकाओं के कुछ महापौरों ने इस विधेयक को लागू न करने का संकल्प लिया है। हालांकि, इस विधेयक में एक प्रावधान है जिसके तहत कानून को लागू न करने वाले मेयरों को दो साल तक की जेल हो सकती है। इससे कुछ लोगों को चिंता है कि राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन की सत्तारूढ़ एके पार्टी विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। एर्दोआन ने देश की "आवारा कुत्तों की समस्या" से निपटने के लिए इस कानून को जरूरी बताया है।



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Shalini Rai

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