UK Sugar Tax: ब्रिटेन का शुगर टैक्स चर्चा में, जानें क्या है सरकार का मकसद और इसके फायदे

UK Sugar Tax: ब्रिटिश सरकार (British Government) अपने देश में एक नया टैक्स लागू करने जा रही है। यूके में जल्द ही मीठे और नमकीन जैसे खाद्य पदार्थों पर शुगर टैक्स (Sugar Tax) लग सकता है। इस टैक्स की लागू करने के लिए ब्रिटिश बिजनेस मैन एवं खाद्य विशेषज्ञ हेनरी डिंबलबाय (Henry Dimbleby) ने संस्तुति की है। आखिर इस टैक्स को लागू करने के पीछे सरकार का क्या मकसद है और क्या इसके फायदे हैं, आइए जानते हैं...

मिली जानकारी के मुताबिक, हेनरी डिंबलबाय (Henry Dimbleby) ने ब्रिटिश सरकार (British Sarkar) को राष्ट्रीय खाद्य रणनीति की एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हेनरी ने चीनी और नमक के उपयोग करने पर टैक्स लगाने की सिफारिश की है। इस टैक्स को स्नैक्स टैक्स (Snacks Tax) भी कहा जा रहा है। यह टैक्स बिस्कुट, नमकीन, चॉकलेट, चिप्स, जैसे खाद्य पदार्थों पर लगेगा।

बताया जा रहा है कि खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी काफी इस्तेमाल होता है। यदि इन पर शुगर टैक्स लगा दिया जाए तो ब्रिटिश सरकार को इससे काफी फायदा हो सकता है। रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों में 1 किलोग्राम चीनी का प्रयोग करने पर 310 रुपए का टैक्स और 1 किलोग्राम नमक का प्रयोग करने पर 620 रुपए का टैक्स लगाने की संस्तुति है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह टैक्स लागू होता है तो इंग्लैंड वासियों को लगभग 35,000 करोड़ रुपए अधिक टैक्स देने पड़ेगे। यानी इंग्लैंड में चार सदस्यों वाले एक परिवार को लगभग 25000 रुपए वार्षिक टैक्स देना होगा।

क्या है सरकार का मकसद

इसके अलावा इस टैक्स के जरिए देश के नागरिकों के खानपान में बदलाव भी होगा। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि 2032 तक देश में हर नागरिक के खानपान में बदलाव आ सके। सरकार 2032 तक शाकाहारी भोजन जैसे फल,सब्जी के प्रयोग को 30 फीसदी तक बढ़ाना चाहती है, साथ ही फाइबर की मात्रा को भी बढ़ाकर 50 फीसदी तक पहुंचाना चाहती है। वही सरकार ने मांसाहारी भोजन के उपयोग को कम करने का भी लक्ष्य रखा है।

शुगर टैक्स का उद्देश्य और फायदे

बताया जा रहा है कि इस टैक्स को लागू करने के पीछे लोगों का हेल्दी स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। इस टैक्स का उद्देश्य (Purpose of Sugar Tax) है कि लोगों के प्रतिदिन के भोजन से 4 से 10 ग्राम तक शुगर और 0.2 से 9.6 ग्राम तक नमक कम करना है। इससे लोगों की 15 से 38 ग्राम तक कैलोरी घटेगी। इसके साथ ही रिपोर्ट में स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन देने की भी सिफारिश की गई है।