United Kingdom Government: यूके सरकार पैसा बचाने के लिए खत्म करेगी 91 हजार सरकारी नौकरियां

United Kingdom News: यूनाइटेड किंगडम में सरकार द्वारा जनता पर पैसा खर्च करने और उन्हें महंगाई से राहत देने के प्रयास के क्रम में 91,000 सिविल सेवकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सरकार की योजना सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करके अरबों पाउंड बचाने की है।

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि लगभग 91,000 सिविल सर्विस नौकरियों में कटौती की जाएगी। पीएम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 2016 के स्तर पर लौट आए। यानी पांच पदों में से लगभग एक को काट दिया जाए। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंत्रियों को सिविल सेवा को कम करने की योजना बनाने के लिए एक महीने का समय दिया है। सरकार जीवन की बढ़ती लागत पर बढ़ते दबाव में है।

प्रति वर्ष बचाने के लिए 30 दिनों की टाइम लिमिट

बोरिस जॉनसन ने कहा है कि - हमें जीवन यापन की लागत को कम करने के लिए सरकार की लागत में कटौती करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार करदाता से जो भी पाउंड लेती है, वह वह पैसा है जिसे वे अपनी प्राथमिकताओं पर, अपने जीवन पर खर्च कर सकते हैं। जॉनसन ने अपने मंत्रियों को 91,000 नौकरियों में कटौती और 3.5 अरब पाउंड (4.27 अरब डॉलर) प्रति वर्ष बचाने के लिए 30 दिनों की टाइम लिमिट दी है।

स्टोक-ऑन-ट्रेंट में हुई एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान, उन्होंने कहा कि लोगों का समर्थन करने के लिए कार्रवाई करना सभी कार्यों में सबसे आगे होना चाहिए। पीएम ने कहा : "मैं हर दिन यह सोचकर जागता हूं कि हम इस अवधि के दौरान लोगों की मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कोविड के दौरान लोगों की मदद की थी।"

बड़े पैमाने पर नौकरी में कटौती की संभावना

कैबिनेट मंत्री जैकब रीस-मोग ने पहले ही 2025 तक सिविल सेवा में 65,000 नौकरियों में कटौती करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। सिविल सेवा को पीएम और उनके पूर्व सहयोगी डोमिनिक कमिंग्स ने फालतू करार दिया है।

यूनाइटेड किंगडम में 2016 में 3,84,000 सिविल सेवक कार्यरत थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे कम संख्या थी। लेकिन जैसे-जैसे यूके ने यूरोपीय संघ को छोड़ने की तैयारी की, ये संख्या लगातार बढ़ती गई। और पिछले साल के अंत में ये संख्या 475,000 तक पहुंच गई।अब बड़े पैमाने पर नौकरी में कटौती में समय लगने की संभावना है। भर्ती पर रोक लगाने और किसी भी रिक्तियों को समाप्त करने से तत्काल बचत प्राप्त की जा सकती है।

इस योजना के जवाब में सिविल सेवा संघ ने कहा है कि ये बुरे तरह से सोची-समझी योजना है जो कई जैसी सेवाओं को प्रभावित कर सकती है। सिविल सेवा संघ एफडीए ने कहा कि 2016 से व्हाइटहॉल (सरकारी सचिवालय) का विस्तार दो अभूतपूर्व घटनाओं - ब्रेक्सिट और कोविड महामारी से निपटने के लिए आवश्यक था। एफडीए के महासचिव डेव पेनमैन ने कहा कि सरकार सिविल सेवा को 2016 के स्तर पर वापस लाने का फैसला कर सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसे यह भी चुनना होगा कि कम की गई सिविल सेवा में अब क्या करने की क्षमता नहीं होगी जो सेवाओं को प्रभावित कर सकती है जैसे कि पासपोर्ट, सीमा नियंत्रण या स्वास्थ्य। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त रणनीति के बिना, ये कटौती बदतर स्थिति पैदा कर सकती है। पेनमैन ने चेतावनी दी कि प्राकृतिक अपव्यय के माध्यम से प्रमुख नौकरी में कटौती - अतिरेक को लागू करने के बजाय लोगों के इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने की प्रतीक्षा में कई साल लगेंगे।

विपक्षी लेबर पार्टी ने जॉनसन सरकार पर महंगाई से जूझ रहे लोगों को अधिक समर्थन देने के लिए आपातकालीन बजट लागू करने के बजाय निरर्थक बयानबाजी और कार्रवाई की कमी का आरोप लगाया है। लेकिन एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि जब लोग बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं, तो वे ठीक ही उम्मीद करते हैं कि उनकी सरकार एक मिसाल कायम करेगी , नेतृत्व करेगी और यथासंभव कुशलता से चलेगी।