America News: अमेरिका के शहर में जातिगत भेदभाव अवैध घोषित, हिन्दू संगठनों में विवाद

America News: सिएटल शहर, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है। सिएटल की स्थानीय परिषद द्वारा अपनी गैर-भेदभाव नीति में "जाति" को जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये प्रस्ताव भारतीय मूल के एक अमेरिकी राजनेता द्वारा लाया गया था। इस मसले पर हिन्दू संगठनों में विवाद भी हो गया है।

ऐतिहासिक उपलब्धि

ये प्रस्ताव उच्च जाति की हिंदू, क्षमा सावंत ने पेश किया था जिसे सिएटल सिटी काउंसिल ने बहुमत से मंजूरी दे दी। सिटी काउंसिल की सदस्य क्षमा सावंत ने प्रस्ताव पारित होने के बाद कहा - हमारे आंदोलन ने सिएटल में जातिगत भेदभाव पर एक ऐतिहासिक और पूरे देश में पहला प्रतिबंध जीता है! अब हमें इस जीत को पूरे देश में फैलाने के लिए एक आंदोलन बनाने की जरूरत है।

मतदान से कुछ घंटे पहले, भारतीय-अमेरिकी सीनेटर प्रमिला जयपाल ने इस कदम को अपना समर्थन दिया था। उन्होंने कहा - जातिगत भेदभाव का अमेरिका सहित दुनिया में कहीं भी समाज में कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने इसे परिसरों में प्रतिबंधित कर दिया है, और श्रमिक जातिगत भेदभाव से जुड़े मामलों में अपने अधिकारों और अपनी गरिमा के लिए लड़ रहे हैं।

इक्वैलिटी लैब की पहल

सिएटल में जाति-विरोधी भेदभाव प्रस्ताव के पीछे "इक्वैलिटी लैब्स" का दिमाग है जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान की अगुवाई कर रहा है। इस संगठन ने कहा: "प्यार ने नफरत पर जीत हासिल की है क्योंकि सिएटल जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला देश बन गया है। हमने बलात्कार की धमकियों, मौत की धमकियों, दुष्प्रचार और कट्टरता का बहादुरी से मुकाबला किया है।” इसने इस मुद्दे पर अपने प्रयासों के समर्थन में करीब 200 संगठनों का एक गठबंधन बनाया है।

इक्वैलिटी लैब्स ने कहा, "इस गठबंधन के केंद्र में 30 से अधिक जाति-विरोधी अम्बेडकरवादी संगठनों का नेटवर्क है।" इनमें अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, टेक्सास के अंबेडकराइट बुद्धिस्ट एसोसिएशन और बोस्टन स्टडी ग्रुप शामिल हैं।

विरोध अभियान

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, जिसने संकल्प के खिलाफ अभियान चलाया था, ने कहा कि दक्षिण एशियाई लोगों को अलग करना और गैर-भेदभाव नीति में 'जाति' को जोड़ना उन नीतियों का उल्लंघन करता है जिनमें अब संशोधन किया गया है।

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के सह-संस्थापक और कार्यकारी निदेशक सुहाग शुक्ला ने कहा,"लगभग एक सदी पहले राज्य में मूल निवासियों की बुरी हालात को दोहराते हुए, इसने जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए हां में वोट दिया है।" इस प्रस्ताव को पारित करके, सिएटल अब अमेरिकी संविधान की समान सुरक्षा और उचित प्रक्रिया की गारंटी का उल्लंघन कर रहा है जो राज्य को लोगों को उनके राष्ट्रीय मूल, जातीयता या धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यवहार करने से रोकता है, और एक अस्पष्ट, चेहरे पर भेदभावपूर्ण और मनमाना लागू करता है।

एचएएफ के प्रबंध निदेशक समीर कालरा ने कहा, "सिएटल ने यहां एक खतरनाक गलत कदम उठाया है, पूर्वाग्रह को रोकने के नाम पर भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के सभी निवासियों के खिलाफ संस्थागत पक्षपात किया है।" कालरा ने कहा, "जब सिएटल को अपने सभी निवासियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, तो यह वास्तव में अमेरिकी कानून में सबसे बुनियादी और मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उनका उल्लंघन कर रहा है, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है।"