Electric Scooters Price: 1 जून से बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर के दाम, जाने पूरी जानकारी

Electric Scooters Price Hike: 1 जून 2023 से संशोधित FAME II सब्सिडी प्रोत्साहन लागू होने के बाद ईवी के 25,000 रुपये से 35,000 रुपये तक महंगे होने की संभावना है। इस प्रकार ओला एस1 प्रो और एथर 450एक्स जैसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगे हो जाएंगे।

Update: 2023-05-24 18:45 GMT
Electric Scooters Price (Photo-social media)

Electric Scooters Price Hike: आपके पसंदीदा इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे Ola S1 Pro और Ather 450X 1 जून से खरीदना और महंगा होने जा रहा है, इसके लिए FAME II सब्सिडी प्रोत्साहन को धन्यवाद दिया गया है, जिसे अब 15,000 रुपये प्रति kWh से घटाकर 10,000 रुपये प्रति kWh कर दिया गया है। भारत सरकार ने भी ईवी लागत के 40 प्रतिशत से प्रोत्साहन कैप को घटाकर सिर्फ 15 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह ऐसे समय में आया है जब ईवी बाजार ने मंदी के संकेत दिए हैं।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन 1 जून 2023 से महंगे हो जाएंगे

1 जून 2023 से संशोधित FAME II सब्सिडी प्रोत्साहन लागू होने के बाद ईवी के 25,000 रुपये से 35,000 रुपये तक महंगे होने की संभावना है। इस प्रकार ओला एस1 प्रो और एथर 450एक्स जैसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगे हो जाएंगे। वर्तमान में, इन ईवी को लगभग 55,000 रुपये से 60,000 रुपये की रियायत मिल सकती है, जो नई प्रोत्साहन दरों के लागू होने के बाद आधे से भी कम हो जाएगी। यह कदम हाल के दिनों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट के बाद आया है। जबकि उद्योग ने FY23 में 7,00,000-यूनिट बिक्री मील का पत्थर पार कर लिया है, उद्योग की महीने-दर-महीने बिक्री में गिरावट देखी गई है। अप्रैल 2023 में 66,810 स्कूटर बेचे गए जबकि पिछली तिमाही में मासिक औसत 75,000 था।

लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड, ओला इलेक्ट्रिक ने पहले उल्लेख किया था कि कंपनी ईवीएस के लिए बिना सब्सिडी वाली दुनिया के लिए खुद को तैयार कर रही है और इन-हाउस आरएंडडी और बड़े पैमाने पर उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। और यह वास्तव में ओला इलेक्ट्रिक और अन्य बड़े वाहन निर्माताओं जैसे टीवीएस, बजाज और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों की मदद कर सकता है जिन्होंने सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना में निवेश करना शुरू कर दिया है। कंपनियां कम उत्पादन लागत प्राप्त करके ग्राहकों की बढ़ी हुई लागत को ऑफसेट करने का लक्ष्य रखेंगी जब सब्सिडी धीरे-धीरे तस्वीर से बाहर हो जाएगी।

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