EV Battery Swapping Policy: अब मोबाइल में मिलेगी EV चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग की जानकारी, सरकार लांच कर रही खास ऐप

EV Battery Swapping Policy: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्केट में बढ़ावे के लिए सरकार कई तरह की लोकलुभावनी योजनाओं को पेश कर रही है। जिसके तहत इन वाहनों पर सरकार द्वारा दी आने वाली सब्सिडी योजना भी शामिल है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खपत को बढ़ाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की समस्या को दूर करने के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। सरकार अगले दो महीनों के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को एक प्लेटफार्म पर ला कर यूजर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करनें की योजना पर काम कर रही है। इस ऐप का डेवलपमेंट और इसके लॉन्च के नेतृत्व का जिम्मा नीति आयोग संभाल रही है।
मनीकंट्रोल मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मोबाइल ऐप उन सभी इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग स्टेशनों की लोकेशन और क्षमता की जानकारी देने में यथा संभव मदद करेगा।

मोबाइल ऐप से मिलने वाली सुविधाएं

मिली जानकारी के अनुसार यह ऐप अगले दो महीने के भीतर उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसी के साथ चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर और इक्विपमेंट निर्माता, इस ऐप के साथ आवश्यक जानकारी शेयर करने के लिए एक प्लेटफार्म पर एकत्र हुए हैं। इस ऐप की खूबियों की बात करें तो शुरूआत में यह ऐप चार्जिंग स्टेशन का स्थान, कनेक्टर, चार्जिंग स्टेशन की सटीक स्थिति, इसकी क्षमता आदि की बिलकुल सही सही जानकारी देगा। वाहन कनेक्टर चार्जिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिक कार के ऑनबोर्ड चार्जर तक बिजली ट्रांसमिट करने का काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ऑनबोर्ड चार्जर एसी करेंट को डीसी करेंट में परिवर्तित करता है। डीसी करेंट के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन के बैटरी पैक को रिचार्ज करने का काम करता है। इस ऐप में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और फास्ट एवम स्लो चार्जर भी उपस्थित मिलेंगे। यह ऐप चार्जिंग स्टेशन की स्थिति से भी अवगत करवाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस बात की भी उम्मीद की जा रही हैं कि केंद्र सरकार का इरादा इस मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए बुकिंग और भुगतान जैसी सुविधाओं को भी शामिल करने का है। इसी के साथ एक विशेष ब्रांड वाले ईवी ग्राहक के पास केवल उस विशिष्ट ब्रांड या मॉडल से संबंधित चार्जिंग स्टेशन का ही उपयोग करने का विकल्प होता है । लेकिन इस नए ऐप पर आप मार्केट में मौजूद सभी ब्रांड्स के चार्जिंग स्टेशन के बारे में पता कर सकते हैं।

7,000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के बावजूद है कमी

देश के कई बड़े होटलों ने अपनी संपत्तियों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं और ईवी यात्रियों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए इन्हें और अधिक बढ़ाने की योजना पर काम भी कर रहें हैं। इस दिशा में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने बड़ा सहयोग दर्ज किया है। इस कंपनी ने पिछले साल अपनी 92 संपत्तियों पर 224 EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी देकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी कदम उठाया है। वहीं मैरियट इंटरनेशनल होटल की चैन ने 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए चार्ज ज़ोन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कई अन्य होटल भी अब इस दिशा में निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पूरे देश में, मौजूदा समय में 7,000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। जो कि अभी पूरी तरह से खपत को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इस समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को FAME के तहत फ्यूल पंप्स पर 22,000 फास्ट चार्जर स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की राशि देने की योजना बनाई गई है।
क्यूंकि भारत में जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार किया जा रहा है, उसकी तुलना में अभी चार्जिंग स्टेशन की भारी कमी देखी जा रही है। क्यूंकि हर 75 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग स्टेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है।