Electric Vehicle: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पंजाब सरकार की एक बड़ी पहल, इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगा इंसेंटिव

Electric Vehicle: पर्यावरण प्रदूषण बेहद विकराल समस्या का रूप धर चुका है। शुद्ध और ताज़ी हवा हमारे आस पास के वातावरण से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। लोगों का दमघुटाऊ हवा के बीच रहना आज उनकी मजबूरी बनता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का अहम मुद्दा बन चुका है। जिसके संरक्षण और बचाव के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में पेट्रोल और डीजल के बेतहाशा इस्तेमाल पर लगाम लगाने के साथ पुराने हो चुके वाहनों से पैदा होने वाला कार्बन उत्सर्जक धुवां हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम कर रहा था, जिसपर तत्परता के साथ रोक लगाने के लिए वाहनों के इंजन को BS6 नॉर्म्स के अनुसार अपडेट करने के आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया।

वहीं स्क्रैप नीति को धरातल पर लाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार ने बेहद मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ाने का काम किया है। वहीं अभी हाल ही में पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी खत्म किए जानें के फैसले के बाद लोगों की जेब पर इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं। साथ ही साथ ये फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। जबकि पंजाब सरकार ने पर्यावरण संरक्षण पर अपनी भूमिका तय करते हुए एक बड़ा निर्णय लेकर बाकी सरकारों को चौका दिया है। मीडिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 को लागू करने के लिए गठित की गयी, एक राज्य स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता कर रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विषय में एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया, वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इलेक्ट्रिक वाहनों की जिम्मेदारी निभा रहे विभागों की भी जानकारी ली। आइए जानते हैं विस्तार से.....

EV पर 300 करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिए जानें का निर्देश

अभी हम ही में पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर ने इस बात की घोषणा की है कि, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार बहुत तेज़ी से कई योजनाओं पर काम कर रही है। जिसमें खासतौर से वातावरण को धुवां मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जिसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर अगले तीन सालों में 300 करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिए जानें का फैसला लिया है। इंसेंटिव इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, ई साइकिल, ई रिक्शा, ई ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल आदि इन सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर दिया जाना सुनिश्चित किया गया है।

इस फैसले के कार्यान्वयन से वातावरण प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिलेगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर ने इस आदेश को तत्परता से अमल करने के लिए और आने वाले खर्च की व्यवस्था करने के लिए अपने अधिकारियों को इस बात का भी आदेश दिया है कि वो वित्त विभाग को फंड रिलीज करने के लिए एक पत्र लिखें। पत्र द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर वित्त विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर दिए जाने वाली इंसेंटिव राशि की व्यवस्था हेतु अलग से एक डेडिकेटेड फंड रिलीज करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की कार्यान्वयन की कमान संभाल रहे उन अधिकारियों को जल्द से जल्द इस आदेश को लागू किए जाने का भी निर्देश जारी किया है।

ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए एक पॉलिसी बनाने के लिए भी आदेश

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ उनकी चार्जिंग की समस्या से निपटने के लिए इस बैठक में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में

कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसके तहत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को एक महीने के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने और उनके लिए सही जगह तलाशने के लिए निर्देश को पारित किया गया। इसी के साथ EV चार्जिंग की समस्या से निपटने के लिए एवं चार्जिंग व्यवस्था के विस्तार के लिए हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को भी बड़े बड़े मॉल और हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी अब ईवी चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था हेतु एक तत्परता के साथ एक सटीक योजना बना कर पेश करने का निर्देश दिया गया है।

इसके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को एक महीने के अंदर समुचित स्थान की तलाश कर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निर्देश दे दिए हैं।

पुरानी सरकारी बसों को स्क्रैप करने और नई इलेक्ट्रिक बसों को लाने की प्रक्रिया में तेज़ी का निर्देश

इस बैठक में सड़कों पर काला धुवां छोड़ कर पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रहे पुराने वाहन, जो फिटनेस की समय सीमा से बाहर किए जा चुके हैं ऐसे वाहनों को ऑफ रोड कर स्क्रैप में डालने के योजना पर भी आदेश जारी किए गए। जिसके तहत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट एंड डायरेक्टर, स्टेट ट्रांसपोर्ट को सबसे पहले सड़कों पर दौड़ रहीं पंद्रह साल से ज्यादा पुरानी सरकारी बसों को स्क्रैप में डालने और उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसों को चलन में लाने का आदेश जारी किया। इसी के साथ परिवहन मंत्री ने तत्परता के साथ इस योजना को हकीकत में तब्दील करने के लिए अधिकारियों को कड़ाई के साथ निर्देश दिए।