PLI Scheme Budget 2024: नए बजट में PLI योजना मिला बढ़ावा, बढी स्थानीय निर्माण और रोजगार की संभावनाएं
PLI Scheme Budget 2024: बजट 2024 में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का बजट 484 करोड़ से बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपये कर दिया है।
PLI Scheme Budget 2024: नया बजट ऑटो इंडस्ट्री के लिए तरक्की और रोजगार की बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार जारी हुए केन्द्रीय बजट में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात का ऐलान किया है। जिसके तहत प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के लिए एक मुश्त बड़ी राशि आवंटित करने का ऐलान किया है। जिससे स्थानीय निर्माण और रोजगार की संभावनाएं बढ़ने की भी उम्मीदें जाग उठी हैं। असल में 2023-24 में PLI योजना से सरकार को उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता हासिल हुई है। सरकार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ये योजना ने 67,690 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को आकर्षित करने में सफल रही है। यही वजह है कि बजट 2024 में उन्होंने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का बजट 484 करोड़ से बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपये कर दिया है।
PLI योजना इस तरह करती है काम
भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना शुरू की गयी थी।इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऑटोमोबाइल फील्ड में दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के साथ अपने देश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है।इस योजना के अंतर्गत ऑटो निर्माता कंपनियों को भारत मे निर्मित वाहनों या उनके पार्ट्स की बिक्री में वृद्धि लाने के लिए सरकार इस योजना के तहत पूरे पांच वर्ष तक विभिन्न टैक्स में छूट का लाभ प्रदान कर रही है इसके अतिरिक्त बजट में इस क्षेत्र में तरक्की के लिए और भी कई अन्य तरह के विकल्प के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है।
PLI योजना से इस तरह से मिल रहा लाभ
सरकार द्वारा ऑटो सेक्टर में विकास के लिए शुरू की गई PLI योजना काफी हद तक लाभकारी साबित हो रही है। इस पहल से ऑटो इंडस्ट्री में करीब 1.48 लाख नौकरियों में से 28,884 लोगों को रोजगार हासिल हुआ है और इस लिस्ट में आगे भी 85 आवेदकों को नौकरी ज्वाइन करने की मंजूरी मिल चुकी है। योजना को वित्त वर्ष 2023 से 2027 तक लागू किया गया है, जिस पर 25,938 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।बजट के अनुसार, मार्च 2024 तक PLI योजना के तहत पूंजी निवेश 14,043 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है।