बजट 2025: लीथियम बैटरी बनाने के लिए छूट और सहूलियत, ईवी सस्ते होने में मिलेगी मदद

Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में लिथियम बैटरी और संबंधित उद्योगों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कर छूट की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लागत कम करना और भारत के ग्रीन एनर्जी क्षेत्र को मजबूत करना है।

क्या है घोषणा

वित्त मंत्री ने कोबाल्ट, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों जैसी प्रमुख सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) हटा दिया है। ये सामग्रियां बैटरी, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण बनाने के लिए आवश्यक हैं। इन टैक्स को हटाने से, इन सामग्रियों पर निर्भर उद्योग- जैसे ईवी, स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग- कम उत्पादन लागत से लाभान्वित होंगे।

इसके अलावा, ईवी बैटरी उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली 35 वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 वस्तुओं को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। उत्पादन लागत कम होने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा और चीन जैसे देशों से आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी।

जहाज निर्माण की लम्बितअवधि को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने जहाज निर्माण के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोग्य सामग्रियों या भागों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट को अगले दस वर्षों तक जारी रखने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जहाज तोड़ने के काम को भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसके लिए समान छूट का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय बजट लीथियम बैटरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा के बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमारा राजा एनर्जी, एचबीएल पावर सिस्टम्स और बैटरी और पावर स्टोरेज सिस्टम में काम करने वाली अन्य कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है।