निर्यात के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को बढ़ावा देने पर डीजीएफटी की आलोचना, देश भर के व्यापारी हुए खिलाफ
Cait News: कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से ई-कॉमर्स नीति और नियमों को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है जिसे ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लग सके।
Cait News: भारत में ई-कॉमर्स निर्याता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर के जिलों से अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों का विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफ़टी) से समर्थन मिला हुआ है। डीजीएफटी के इस समर्थन का अब देश भर के कारोबारी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। देश के सबसे बड़ा व्यापारी सगंठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल (कैट) देश भर के जिलों का लाभ उठाने के लिए ई-कॉमर्स खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफ़टी) की आलोचना की है। कैट ने कहा कि यह विचार तो अच्छा है, लेकिन यह छोटे व्यवसायों और जिलों में स्थित निर्माताओं के हितों के लिए बहुत हानिकारक होगा। ऐसी आशंका है कि यह बड़ी कंपनियां जिलों के छोटे कारोबारियों को अपने अपने बिजनेस मॉडल के अनुरूप अपने एकाधिकार के चंगुल में ले लेंगे।
ई-कॉमर्स का खराब बिजनेस मॉडल होगा और मजबूत
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल दोनों ने डीजीएफटी के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। दोनों ने कहा कि ई-कॉमर्स नीति और नियमों के अभाव में यह कदम आत्मघाती साबित होगा और ई कॉमर्स कंपनियों के पहले से चले आ रहे खराब बिजनेस मॉडल को मजबूत करेगा। यह साफ है कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां देश के कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं और ऐसे में डीजीएफटी का उन्हें समर्थन उनके बिजनेस मॉडल को वैधता प्रदान करेगा। ज्ञातव्य है कि इन कंपनियों के खिलाफ सीसीआई और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा काफी सवाल उठाए गए हैं इनकी जांच अभी पेंडिंग में है।
डीजीएफटी ने नहीं की इस मुद्दे पर कोई चर्चा
खंडेलवाल ने आगे कहा कि हमें निर्यात के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून के दायरे में रह कर ही ई-कॉमर्स कंपनिया काम कर रहा है या नहीं। डीजीएफटी का यह कदम ई-कॉमर्स कंपनियों को जिला स्तर तक के उद्यमियों के महत्वपूर्ण डेटा सहित उनके व्यापार पर आधिपत्य जमाने के बड़े मौके देगा। उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणा करने से पहले डीजीएफटी ने स्टेकहोल्डर्स के साथ कोई परामर्श नहीं किया और न ही बोर्ड ऑफ़ ट्रेड में इस मुद्दे पर चर्चा की गई, जबकि मैं बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्य हूं।
ई-कॉमर्स के नीति और नियमों तुरंत लागू हों
कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से ई-कॉमर्स नीति और नियमों को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है जिसे ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लग सके। केंद्रीय मंत्री से यह भी आग्रह किया गया है कि नीति और नियम अधिसूचित होने के बाद ही डीजीएफटी के इस कदम को अमल में लाया जाए।